मुंबई : सिडकोच्या अधिग्रहित क्षेत्रातील शासन निर्णयाच्या निकषांत बसणाऱ्या जुन्या वाड्या-वस्त्या आणि घरांचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी. संबंधित कुटुंबांचे पुनर्वसन निश्चित केल्याशिवाय त्यांना बेघर करू नये. त्यासाठी महिनाभरात पुनर्वसन आराखडा तयार करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.नवी मुंबईतील खारघर बेलपाडा येथील कारवाई, स्थानिक आदिवासी व्यक्तीचा मृत्यू यासंदर्भात मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. शासकीय जागेवरील घरांबाबत शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन करावे. अधिग्रहित जागेवरील वाड्या-वस्त्या हटविण्यापूर्वी पर्यायी पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवावी, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रातील सर्व नियोजन व विकास प्राधिकरणांना सर्वांसाठी घरे योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत. त्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देशही मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. बेलपाड्यातील २४ कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी जवळच्या उपलब्ध शासकीय जागेचा शोध घ्यावा. या कुटुंबांना भूखंड आणि घरबांधणीसाठी अडीच लाख रुपयांचे सहाय्य देण्याची शक्यता प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्वांसाठी घरे योजना किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या उपलब्ध तरतुदींनुसार तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नियमानुसार कंत्राटी रोजगार देता येईल का, याचा सिडकोने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्रस्ताव पाठवावा, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिडको क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.यावेळी स्थानिक आमदार विक्रांत पाटील, सिडको व जिल्हा प्रशासनाचे संबंधित अधिकारी आणि बाधित कुटुंबांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
