पाणीपुरवठा विभागातील निविदांच्या फाईल मंजुरीसाठी १९ हजारांची लाच मागितल्याचा आरोप; निगडीतील निवासस्थानीही झडती

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कथित लाचखोरी प्रकरणाने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओंभासे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली आहे. एका ठेकेदाराच्या कामांच्या फाईल पुढे नेण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील पाच विकासकामांच्या निविदांपासून झाली. संबंधित ठेकेदाराला या कामांचे कार्यारंभ आदेश मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या करारनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण करायची होती. मात्र, त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक होत्या. याच प्रक्रियेत पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

संबंधित पाच कामांची एकूण निविदा रक्कम ९१ लाख ५७ हजार ६८ रुपये होती. या रकमेच्या ०.५ टक्के प्रमाणे ४५ हजार ७८५ रुपयांची मागणी झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. पुढे पाचपैकी तीन कामांच्या फाईल मुख्य अभियंता ओंभासे यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी गेल्या होत्या.

ठेकेदाराने २९ मे २०२६ रोजी ओंभासे यांची भेट घेतली असता, प्रलंबित फाईल मंजूर करण्यासाठी पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप आहे. यानंतर संबंधित ठेकेदाराने ११ जून रोजी एसीबीकडे धाव घेतली.

एसीबीने केलेल्या पडताळणीत तीन निविदांशी संबंधित सुमारे ३८ लाख रुपयांच्या कामांसाठी १९ हजार रुपयांची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी पुढील तपासानंतर २९ ऑक्टोबर रोजी ओंभासे यांना अटक करण्यात आली.

निगडीतील घराचीही तपासणी

अटकेनंतर एसीबीच्या पथकाने निगडी येथील ओंभासे यांच्या निवासस्थानी झडती घेतली. या तपासणीत कोणती कागदपत्रे किंवा अन्य बाबी आढळल्या, याबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे बाकी आहे.

महापालिकेतील निविदा प्रक्रियेवर लक्ष

या घटनेमुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील निविदा आणि करारनामा मंजुरीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विकासकामांसाठी ठेकेदारांना प्रशासकीय मंजुरी मिळवताना नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात आणि अशा प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता किती आहे, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.

एसीबीच्या तपासातून या प्रकरणातील इतर संबंधित बाबी स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आरोप सिद्ध होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार निर्दोष मानले जाते.