मुंबई : अभिनेता इम्रान खान याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत. मुंबईत झालेल्या SIR विरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे इम्रान खान याला देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्याला फटकारले असले, तरी देश सोडण्याच्या नोटीसवरील स्थगिती कायम ठेवून तूर्तास दिलासा दिला आहे.

इम्रान खान याच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व असून तो OCI कार्डधारक आहे. मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि SIR प्रक्रियेच्या विरोधात विविध संघटना तसेच विरोधी पक्षांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाला होता. त्यावेळी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्याला ७ डिसेंबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने इम्रान खानच्या भारतातील नागरिकत्वाचा दर्जा आणि OCI कार्डधारक म्हणून असलेल्या अधिकारांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. 'तुम्ही भारतीय नागरिक नाही, तुमच्याकडे OCI कार्ड आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांप्रमाणे आंदोलनात सहभागी होण्याचे अधिकार तुम्हाला नाहीत,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

'नोकरीच्या शोधात आहे', इम्रानच्या उत्तरावर न्यायालयाची विचारणा

सुनावणीदरम्यान इम्रान खानच्या व्यवसायासंदर्भातील माहिती समोर आली. त्याच्या Occupation मध्ये नोकरीच्या शोधात असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. यावर न्यायालयाने त्याला नोकरी मिळाली का, अशी विचारणा केली. त्यावर सध्या कोणताही चित्रपट हातात नसल्याचे आणि आपले बालपण भारतातच गेल्याचे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

इम्रान खानच्या वकिलांनी आपण गेल्या ४२ वर्षांपासून भारतात राहत असल्याचे सांगितले. तसेच आंदोलन करणाऱ्या संघटनेशी किंवा संबंधित व्यक्तींशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने यावर प्रश्न उपस्थित करत, आंदोलनाच्या ठिकाणी जाण्याचे नेमके कारण काय होते, तुम्ही आंदोलनात सहभागी झाला होता की केवळ त्या परिसरात उपस्थित होता, हे स्पष्ट करावे लागेल, असे म्हटले.

यापुढे आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याचे हमीपत्र देण्याचे निर्देश

न्यायालयाने इम्रान खानला OCI कार्डधारक म्हणून लागू असलेल्या नियमांची जाणीव करून दिली. भारतात अनेक वर्षे वास्तव्य, काम आणि कमाई करत असताना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

तसेच भविष्यात अशा कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही किंवा इतरांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणार नाही, असे लेखी हमीपत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. केवळ हमीपत्र पुरेसे नसून बिनशर्त माफी मागण्याचीही आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, इम्रान खानने आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन मुलाखती दिल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. OCI कार्डधारकांना लागू असलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात नमूद केले.या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाने इम्रान खानला कडक शब्दांत सुनावले असले, तरी त्याला बजावण्यात आलेल्या भारत सोडण्याच्या नोटीसवरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. त्यामुळे इम्रान खानला तूर्तास दिलासा मिळाला असून, पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत त्याची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.