सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   मराठी | English  
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  मराठी | English  
 ब्रेकिंग न्यूज:
  • गोकुळमधील सत्तासंघर्ष पेटला; ९ नोव्हेंबरला सतेज पाटलांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघर्ष मोर्चा; मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटलांनी षडयंत्र केल्याचा आरोप
  • 'रामायण'चं बॉक्स ऑफिसवर वादळ, अॅडव्हान्स बुकिंगमध्येच 36 लाख तिकीटं विकली, रिलीजपूर्वीच 130 कोटींच्या कमाईचा आकडा पार
 शहर

१९ हजारांच्या लाचप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता निलंबित; आयुक्तांचे विभागीय चौकशीचे आदेश

डिजिटल पुणे    05-11-2026 16:47:17

पिंपरी-चिंचवड : लाच मागितल्याच्या आरोपामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओभासे यांना आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी निलंबित केले आहे. तसेच, त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे महापालिका प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ठेकेदाराच्या ३८ लाख रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेतील फाइलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी ओभासे यांनी १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. निविदेच्या एकूण रकमेच्या अर्धा टक्का रक्कम लाचेच्या स्वरूपात मागितल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पुणे पथकाने केलेल्या पडताळणीत समोर आले होते.

या प्रकरणी २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संत तुकारामनगर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ओभासे यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांना १४ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

या घटनेची गंभीर दखल घेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अटकेच्या दिवसापासून म्हणजेच २९ ऑक्टोबरपासून निलंबन लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे.

१५ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश

विभागीय चौकशीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर १५ दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर चौकशी अधिकारी आणि सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

निलंबन काळात कठोर निर्बंध

निलंबनाच्या कालावधीत ओभासे यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच, या काळात कोणतीही खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमानुसार आवश्यक अटींची पूर्तता केल्यानंतरच त्यांना निर्वाहभत्ता दिला जाणार आहे.

महापालिकेतील वरिष्ठ आणि वर्ग-१ दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा चर्चेत आणले आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया आणि विभागीय चौकशीचा अंतिम निकाल अद्याप प्रलंबित असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


 Give Feedback



 जाहिराती