मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) रखडलेल्या काही प्रकल्पांची जबाबदारी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने घेऊन हे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण होतील, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी दिले.शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाची ४५ वी बैठक उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहू माळी तसेच संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
सप्टेंबर २०२६ अखेरच्या आढाव्यानुसार खासगी विकासकांकडे वितरित केलेल्या ६६७ संक्रमण सदनिकांच्या भाड्यापोटी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. ही थकीत भाड्याची रक्कम प्राधान्याने वसूल करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. सवलतींचा विचार करून निश्चित करण्यात आलेली थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा करावा आणि वसुलीला गती देऊन कालमर्यादेत थकबाकी वसुल करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर परिसरातील समूह पुनर्विकास योजनांना गती देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सहा समूहांचा पुनर्विकास प्रस्तावित आहे. उल्हासनगरमध्येही २९ पेक्षा अधिक समूहांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे. या योजनांसाठी आवश्यक सर्वेक्षण, नियोजन आणि सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बदलापूर येथील जोवेली येथे ४ हजार ५९० आणि कल्याण तालुक्यातील माणिवली येथे ५ हजार ३३० अशी एकूण ९ हजार ९२० परवडणारी घरे उभारण्याच्या प्रस्तावाचाही आढावा उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला. सर्व प्रकल्प अत्यंत गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आणि यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्किटेक्ट आणि विकासक यांना सहभागी करून घेण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या कामकाजाला अधिक गती देण्यासाठी सुधारित आकृतिबंध आणि सेवाशर्ती नियमावलीबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
