नांदेड : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार सुधारण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आरोग्य संवाद यात्रेच्या माध्यमातून राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील शासकीय रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांची पाहणी सुरू असतानाच, नांदेड दौऱ्यात त्यांनी कामकाजात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. पहिल्याच दिवशी ११ जणांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आल्याने आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी लोहा, मुखेड, हिमायतनगर आणि सोनखेड या भागांतील आरोग्य केंद्रे व रुग्णालयांना भेटी दिल्या. या पाहणीदरम्यान अनेक ठिकाणी आरोग्य सेवेतील त्रुटी, कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि व्यवस्थापनातील कमतरता समोर आल्याचे सांगण्यात आले. रुग्णांना योग्य आणि वेळेवर सेवा देण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

या कारवाईमध्ये सहा डॉक्टर, दोन आयडीडब्ल्यू इंजिनिअर, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाशी संबंधित दोन डीपीएम अधिकारी आणि दोन तालुका आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. याशिवाय अन्य दहा जणांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तसेच चार कर्मचाऱ्यांच्या तातडीने बदलीचे आदेश देण्यात आल्याने आरोग्य विभागातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आरोग्य संवाद यात्रेमुळे अधिकाऱ्यांची धावपळ

आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी मंत्री आबिटकर जिल्हानिहाय दौरे करत आहेत. त्यांच्या या अचानक पाहणीमुळे आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी उघड होऊ लागल्या आहेत. नांदेडमधील कारवाईनंतर आगामी दौऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्ह्यांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तयारी सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या मोहिमेमुळे शासकीय आरोग्य सेवांमधील कामकाजात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आरोग्य विभागाला मोठे मनुष्यबळ; १,४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्ती

दरम्यान, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने वैद्यकीय अधिकारी भरतीवरही भर दिला आहे. ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (एस-२०) संवर्गातील तब्बल १ हजार ४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्ती आदेश वितरित करण्याचा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

या भरतीमध्ये ६७४ विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि ७६६ एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या नियुक्त्यांमुळे शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांना याचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

कारवाई आणि भरतीतून आरोग्य व्यवस्थेला नवी दिशा?

एकीकडे कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती, अशा दुहेरी धोरणातून राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरते आणि सर्वसामान्य रुग्णांना आरोग्य सुविधांचा किती फायदा मिळतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.