मुंबई : बीडीडी चाळींसह विविध पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून मूळ मुंबईकर आणि दीर्घकाळापासून शहरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना त्याच ठिकाणी मोठे, प्रशस्त व हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य शासन काम करत आहे. मुंबईची संस्कृती जपणाऱ्यांना घर दिल्याचं समाधान असून मूळ मुंबईकरांना मुंबईतून हद्दपार होऊ देणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) ना. म. जोशी मार्ग-लोअर परळ येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झालेल्या तीन पुनर्वसन इमारतींमधील ५५७ पात्र रहिवाशांना सदनिकांचे चावी वितरण करण्यात आले. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात अकरा रहिवाशांना चावी व ताबा पत्राचे वाटप करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास खासगी विकासकांऐवजी म्हाडामार्फत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे आशियातील नागरी पुनरुत्थानाचा हा सर्वांत मोठा प्रकल्प प्रत्यक्षात येत आहे. मुंबईची संस्कृती जपणाऱ्या चाळकऱ्यांना दर्जेदार घरे देताना नफा मिळविणे हा शासनाचा उद्देश नसून, अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य आहे. बीडीडी चाळीने अनेक बदल पाहिले असून संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ तसेच मुंबईतील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि कामगार चळवळींचा इतिहास अनुभवला आहे. बीडीडी चाळीला ऐतिहासिक वारसा असून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळकांचे वास्तव्य या चाळीत होते.

बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या प्रकल्पासाठी अनेक विकासकांकडून प्रस्ताव येत असले, तरी व्यापक स्वरूपाच्या या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणींमुळे कामाला अपेक्षित गती मिळत नव्हती. केवळ खासगी विकासकांवर अवलंबून राहून हा प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण असल्याचे लक्षात घेऊन म्हाडालाच विकासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर २०१७-१८ पासून पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात झाली. मधल्या काळात काही अडथळे आले असले, तरी प्रकल्पाच्या कामात खंड पडू न देता त्याला पुन्हा गती देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

बीडीडी चाळींमध्ये अनेक कुटुंबे सुमारे १६० चौरस फुटांच्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या घरांमध्ये दोन ते तीन पिढ्यांसह राहत होती. या रहिवाशांना सर्व सुविधांनी युक्त ५०० चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. नव्या सदनिकांमध्ये बैठक खोली, दोन शयनकक्ष आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून, रहिवाशांच्या कुटुंबांच्या पुढील पिढ्यांसाठीही ही घरे भक्कम आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

बीडीडी चाळींमध्ये दीर्घकाळ वास्तव्य करणाऱ्या २०११ पूर्वीच्या पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना १५ लाख रुपयांत घरे देण्याचा निर्णय कायम आहे. २०११ नंतरच्या कटऑफमुळे पात्र न ठरणाऱ्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही विशेष प्रकरण म्हणून बांधकाम खर्चात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्माण झालेल्या किमतीशी संबंधित तफावती आणि अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

नवीन घरांची विक्री करू नका, पुढील पिढीसाठी जतन करा

नव्या घरांच्या चाव्या मिळाल्यानंतर रहिवाशांनी ही घरे आपल्या कुटुंबाची संपत्ती समजून जपावीत. रहिवाशांनी नव्या घरांकडे कुटुंबाचे पिढ्यान्‌पिढ्यांचे वैभव म्हणून पाहावे. चांगली किंमत मिळत असली तरी घरांची विक्री न करता पुढील दोन-तीन पिढ्यांसाठी हा वारसा जतन करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत व पूर्ण दर्जात्मक व्हावेत – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत आणि पूर्ण गुणवत्तेसह पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले. पुनर्वसनाच्या सदनिकांच्या दर्जात अथवा नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या सदनिका विक्रीसाठी उभारण्यात येणाऱ्या उच्च दर्जाच्या घरांप्रमाणेच गुणवत्तापूर्ण आणि सुविधांनी परिपूर्ण असाव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून रहिवाशांना केवळ घर नव्हे, तर सर्वांगीण सुविधायुक्त परिसर उपलब्ध होतो. अशा पुनर्विकासातून मोकळ्या जागा, उद्याने, व्यायामशाळा, मुलांसाठी खेळण्याची जागा तसेच अन्य आवश्यक अशा एकूण २३ प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध होतात, असे त्यांनी सांगितले.

ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकास आंदोलनादरम्यान तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य शासन कार्यवाही करेल. सर्वसामान्य नागरिक हा शासनाच्या विकासधोरणाचा केंद्रबिंदू असून, म्हाडा आणि अन्य शासकीय यंत्रणांनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करावा, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आवश्यक बदल करून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडाच्या प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. पूर्वी अनेक पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले होते. अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने सक्रिय भूमिका घेतली असून, नागरिकांना घरांसह प्रलंबित भाडे मिळावे, यासाठीही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबईतील नागरिकांना मोकळ्या जागा आणि दर्जेदार सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी रेसकोर्सची १२५ एकर जागा आणि कोस्टल रोडलगतची सुमारे १५० एकर जागा मिळून जवळपास ३०० एकरांवर जागतिक दर्जाचे खुले उद्यान विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागरी पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि मोकळ्या जागा यांचा समतोल साधून मुंबईचा सर्वांगीण विकास करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे असून, त्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी नागरिकांनीही आपापल्या परीने मदतीचा हात पुढे करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

 दिवाळीत नव्या घरात प्रवेश हा बीडीडीवासियांसाठी दुहेरी आनंदाचा क्षण – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

५५७ कुटुंबांसाठी हा दिवस आयुष्यभर स्मरणात राहणारा असल्याचे सांगत धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हक्काच्या नव्या घरात प्रवेश करण्याची संधी मिळणे हा रहिवाशांसाठी दुहेरी आनंदाचा क्षण असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या गेल्या वर्षी बीडीडी चाळीच्या चावी वितरण कार्यक्रमाच्या आठवणी सांगितल्या.

मुंबईचा विकास करताना या शहराच्या उभारणीत योगदान देणारे कामगार, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय, पोलीस कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या जीवनमानाचा सर्वांगीण विचार करणे आवश्यक आहे. नव्या घरांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या कुटुंबांनी मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाकडे लक्ष देण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले.

बीडीडी चाळींना मुंबईच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कामगार चळवळींचा मोठा इतिहास आहे. विविध भाषा, प्रांत आणि संस्कृतीतील नागरिकांनी या चाळींमध्ये एकत्र राहत मुंबईची सामाजिक वीण जपली आहे. हा वारसा नव्या इमारतींमध्येही कायम ठेवावा. इमारती बदलल्या तरी चाळ संस्कृतीतील आपुलकी, परस्पर सहकार्य, सण-उत्सव एकत्र साजरे करण्याची परंपरा आणि माणुसकीचा वारसा जपला जावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

 वरळीतील पायाभूत सुविधांना गती मिळावी – उपसभापती सचिन अहिर

विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला गती दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. बीडीडी चाळ पुनर्विकास हा म्हाडाचा फ्लॅगशिप प्रकल्प ठरला असून, या प्रकल्पामुळे म्हाडाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांच्या मनात असलेली शंका दूर झाली आहे. या प्रकल्पामुळे म्हाडाबाबत नागरिकांच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल झाला असून, कामाठीपुरा आणि उमरखाडी पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही याचा उपयोग होईल, असे अहिर यांनी सांगितले.

वरळी परिसरात वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येत असल्याने येथील सुविधांना गती मिळावी. फेमस स्टुडिओ परिसरातून ना. म. जोशी मार्गाकडे जोडणारा उड्डाणपूल उभारल्यास वरळीतील नागरिकांना सात रस्ता आणि आर्थर रोड नाक्याला वळसा घालण्याची गरज भासणार नाही. या प्रस्तावाला मुंबई महापालिकेकडून आवश्यक सहकार्य मिळवून देण्याची विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.तसेच वरळीतील अंतर्गत भागातील रहिवाशांच्या पाणी, रस्ते आणि अन्य नागरी सुविधांचे प्रश्नही प्राधान्याने सोडवावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार सुनील शिंदे, आमदार मनिषा कायंदे, शायना एनसी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर आणि मुंबई म्हाडाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर आदी उपस्थित होते. जयस्वाल यांनी प्रास्ताविकात पुनर्विकासाची माहिती दिली. तर बोरीकर यांनी आभार व्यक्त केले.