नागपूर : वनपट्टे वाटप केलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीची कायमस्वरुपी मालकी मिळत नव्हती. त्यांना जमिनीचे स्वामित्व मिळावे, यासाठी शासनाने ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्र देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालक करता आल्याचा आनंद आहे, असे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.नियोजन भवन येथे वनपट्टे मिळालेल्या आदिवासी लाभार्थ्यांना ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्राचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री अॅड आशिष जयस्वाल, आ.डॉ.राजीव पोतदार, आ.संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी व आदिवासी शेतकरी उपस्थित होते.
वन विभागाच्या किंवा झुडपी जमिनीवरील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना वनपट्टे दिले जातात. परंतू मालकी हक्क नसल्यामुळे त्यांना कोणत्याही शासकीय योजना, पिकविमा, पिककर्ज, फार्मर आयडी, नुकसान अनुदान आदींचा लाभ मिळत नाही. केवळ जमिनीचे पट्टे आहेत, परंतू प्रत्यक्षात लाभ नाही, अशी आदिवासी शेतकऱ्यांची अवस्था होती. शेतकऱ्यांनी ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने त्यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा लाभ राज्यातील हजारो आदिवासी बांधवांना होत असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.राज्यात येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ७ ई व १२ ई स्वामित्व देण्याची विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. प्रशासनास तशा सूचना करण्यात आल्या आहे. भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताह निमित्त राज्यातील जास्तीत जास्त आदिवासी शेतकऱ्यांना स्वामित्व पत्र देण्याचा निर्धार असल्याचे महसूल मंत्री म्हणाले.
जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी
अनेक शेतकरी परंपरेने गेल्या कित्येक वर्षांपासून जमिनीची वहिवाट करतात. परंतू त्यांच्याकडे जमीन मालकीचे पुरावे नाही, अशा जमिनीची वहिवाट करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी १ जानेवारी २०१५ पुर्वीचा जमीन कसत असल्याचा कोणताही पुरावा सादर केल्यास त्यांना देखील फार्मर आयडी उपलब्ध करून देणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यात जमीन कसणारे असे जवळपास १५ लाख शेतकरी आहे. फार्मर आयडीमुळे या शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले.
