सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   मराठी | English  
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  मराठी | English  
 ब्रेकिंग न्यूज:
  • MS धोनीची IPL मधून निवृत्ती? चेन्नई सुपर किंग्जने सोपवली नवी जबाबदारी; 2027 पासून मेंटॉरच्या भूमिकेत दिसणार!
  • अजितदादांच्या विमान अपघाताला रोहित पवारांच्या साखर कारखान्याचा धूर कारणीभूत? भाजपच्या नवनाथ बन यांचा गंभीर आरोप
  • अमित शाह यांचा चकाट्या पिटणारा गृहमंत्री असा उल्लेख, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशला जाण्याचं चॅलेंज, उद्धव ठाकरेंचा शाहांवर हल्लाबोल
  • आपण सर्वजण एकाच पिढीतील राजकारणी, प्रत्येकाच्या महत्त्वाकांक्षा असतात, पण त्यासाठी मर्यादा ओलांडायच्या नसतात; सत्यजीत तांबेंनी रोहित पवारांना सुनावलं
 जिल्हा

सोने तारण कर्जासाठी मूल्यांकनकर्त्यांचे मानधन आणि नियमावली निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करावी – सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

डिजिटल पुणे    17-11-2026 16:55:01

मुंबई : सोने तारण कर्ज योजनेत सोने मूल्यांकन करणाऱ्या मूल्यांकनकर्त्यांचे (व्हॅल्युअर्स) मानधन, पात्रता आणि कामकाजाचे नियम निश्चित करण्यासाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपी) गरजेची आहे. यासाठी कोकण विभागाच्या सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य नागरी पतसंस्था फेडरेशन आणि सोने मूल्यांकनकर्ता संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करावा. समितीने तयार केलेली कार्यपद्धती केंद्र शासनाकडे पाठवून राज्य शासनाच्या वतीने पाठपुरावा केला जाईल, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.

सोने तारण कर्ज योजना प्रक्रियेत सोने मूल्यांकन करणाऱ्या व्यावसायिकांना मिळणारे मानधन, त्यांची पात्रता आणि कामकाजाच्या अटी यामध्ये राज्यभर एकसमानता नसल्याचे मूल्यांकनकर्ता संघटनेचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात आमदार चित्रा वाघ यांनी मंत्री डॉ. भोयर यांना निवेदन दिले होते. त्याअनुषंगाने मंत्रालयात आयोजित बैठकीस आमदार चित्रा वाघ, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मूल्यांकनकर्ता संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सध्या विविध बँका सोने मूल्यांकनासाठी मूल्यांकनकर्त्यांना वेगवेगळे दर देतात. एवढेच नव्हे, तर जिल्ह्यानुसारही मूल्यांकनकर्त्यांच्या मानधनात तफावत आहे. बँकांकडून एक लाख रुपयांच्या कर्जमूल्यांकनासाठी मूल्यांकनकर्त्यांना केवळ १०० रुपये मानधन दिले जात असल्याचे संघटनेने सांगितले. मूल्यांकनाची जबाबदारी, त्यासाठी लागणारा वेळ, व्यावसायिक कौशल्य आणि जोखीम लक्षात घेता हे मानधन अत्यल्प असल्याची भूमिका आमदार चित्रा वाघ यांनी मांडली.

सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर यावेळी म्हणाले, सोने मूल्यांकनासाठी निश्चित दर असावेत, राज्यातील स्थानिक सोने मूल्यांकनकर्ते आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात. तसेच कर्जदार, मूल्यांकनकर्ता आणि बँक या तिन्ही घटकांचे हित जपले जाईल, असे धोरण तयार करावे. यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने देशपातळीवर एकसमान नियमावली निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. नियमावली तयार करतांना सोने मूल्यांकनकर्त्यांची पात्रता, अनुभव, मानधन निश्चिती, कामाची जबाबदारी आणि मूल्यांकन प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत सविस्तर विचार केला जावा. यासाठी कोकण विभागीय सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जावी.

या समितीत सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्र राज्य नागरी पतसंस्था फेडरेशनचे प्रतिनिधी आणि मूल्यांकनकर्त्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करावा. या समितीने बँक अधिकारी, तसेच सोने मूल्यांकनकर्त्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून सर्वंकष कार्यपद्धती तयार करावी. त्यामध्ये मूल्यांकनकर्त्यांचे मानधन, पात्रता, कामकाजाचे निकष आणि बँकांची जबाबदारी याबाबत स्पष्ट तरतुदी असाव्यात. या तरतुदी निश्चित करतांना बँक, कर्जदार किंवा कुणावरही अतिरिक्त ताण येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. समितीने सादर केलेली कार्यपद्धती केंद्र शासनाकडे पाठवून देशपातळीवर एकसमान नियम लागू करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल, असे मंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.सोने तारण कर्ज व्यवस्थेतील सर्व संबंधित घटकांचे हित जपण्याबरोबरच मूल्यांकन प्रक्रियेत पारदर्शकता, व्यावसायिक गुणवत्ता आणि एकसमानता आणण्याच्या दृष्टीने ही कार्यपद्धती महत्त्वपूर्ण राहणार असून, यासाठी महाराष्ट्र शासन पुढाकार घेईल, असेही मंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 


 Give Feedback



 जाहिराती