सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   मराठी | English  
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  मराठी | English  
 ब्रेकिंग न्यूज:
  • सरकारचा मोठा निर्णय! दुष्काळग्रस्त भागातील अनावश्यक कामांना ब्रेक, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणी पुरवठ्यावर भर देण्याचे आदेश
  • पंढरपुरात एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये अचानक बिघाड; २५ मिनिटं प्रतीक्षा, अखेर प्रवासाचा प्लॅन बदलला!
  • मोठी बातमी ! महायुतीची सत्ता येताच इतिहासातील सर्वात मोठी दूध दरवाढ; गोकुळचं दूध 6 रुपयांनी महागलं
  • मोठी बातमी, पीएफ खात्यातून 90 टक्के रक्कम काढता येणार, नव्या SWP ला मान्यता, ईपीएफओच्या CBT चा मोठा निर्णय
  • अखेर शायना एनसींनी माफी मागितली, भलीमोठी पोस्ट करत म्हणाल्या, 'माझ्या कृतीचा आणि वक्तव्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यास'
 जिल्हा

बालविवाह प्रतिबंधाची सर्व ३६ जिल्ह्यांत प्रभावी अंमलबजावणी करणार – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

डिजिटल पुणे    20-11-2026 11:31:53

मुंबई : बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासह दत्तक विधान प्रक्रिया गतिमान करणे, बाल संरक्षण यंत्रणांचे सक्षमीकरण आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. या कामासाठी युनिसेफचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी युनिसेफच्या प्रतिनिधी सिंथिया मॅककॅफ्रे यांच्या सोबतच्या चर्चेदरम्यान मांडले.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मंत्रालयात युनिसेफच्या प्रतिनिधी सिंथिया मॅककॅफ्रे यांच्याशी बाल संरक्षण, बालविकास आणि पोषण क्षेत्रातील भागीदारीच्या पुढील टप्प्याबाबत संवाद साधला. हंगामी स्थलांतरामुळे मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहून बालविवाह होण्याच्या घटना निदर्शनास येत आहेत. हे प्रकार पूर्णतः थांबविण्यासाठी विभाग जनजागृतीसह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव शैला ए., आयुक्त वर्षा लड्डा, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रातील ‘जालना मॉडेल’चे दस्तऐवजीकरण करणाऱ्या आणि मुलांसाठी कुटुंब व समुदायाधारित संगोपन व्यवस्थेची माहिती देणाऱ्या ‘किनशिप अँड कम्युनिटी-बेस्ड केअर प्लेबुक – स्टेइंग बॅक, मूव्हिंग फॉरवर्ड’ या मार्गदर्शिकेचे लोकार्पण करण्यात आले.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील प्रत्येक बालक सुरक्षित, निरोगी आणि योग्य संगोपनासह मोठे व्हावे, यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्तपणे सक्षम व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण १९.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. नांदेड, जालना, बीड, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी विभाग विशेष प्रयत्न करीत आहे. बालविवाह प्रतिबंधक प्रतिनिधींचे जिल्हास्तरीय संघटन उभारणे, राज्यस्तरीय कृती आराखडा तयार करणे तसेच बालविवाह पीडित बालकांना समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल.

महिला व बाल विकास विभाग आणि युनिसेफ बाल कल्याण समितीसमोर येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये योग्य मार्गदर्शन मिळण्यासाठी संयुक्त मार्गदर्शक प्रकल्प राबवीत आहेत. या प्रकल्पाचा विस्तार करून राज्यातील सर्व जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि बाल न्याय मंडळांचा त्यात समावेश करण्याचे नियोजन आहे. विधिसंघर्षग्रस्त बालकांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेसाठी बाल न्याय मंडळांतील सामाजिक कार्यकर्त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यात येईल.

महिला व बाल विकास आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी सांगितले की, नांदेड, जालना, बीड, जळगाव आणि नाशिक या पाच जिल्ह्यांत सध्या ३८४ बालविवाह निर्मूलन चॅम्पियन्स कार्यरत आहेत. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यात २ हजार ७३५ बालविवाह रोखण्यात आले असून, १८० प्रकरणांत प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यात आले आहेत.

बालगृहे आणि विशेष दत्तक संस्थांमधील शून्य ते सहा व सहा ते अठरा वर्षे वयोगटातील बालकांना कायदेशीररित्या दत्तकासाठी मुक्त घोषित करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणात दत्तकविषयक कायदे व नियम, जैविक पालकांचा शोध, आवश्यक अहवाल, ‘कारिंग्स’ पोर्टलवरील प्रक्रिया, बाल कल्याण समितीची भूमिका तसेच मोठ्या वयोगटातील बालकांचे समुपदेशन आणि पुनर्वसन यांचा समावेश असेल.

बाल संगोपन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी युनिसेफचे सहकार्य घेतले जाईल. हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांतील बालकांना स्थलांतराच्या ठिकाणी शिक्षण, आरोग्य, प्रशिक्षण आणि अन्य आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी संबंधित यंत्रणांना संवेदनशील केले जाईल. संस्थांमध्ये आणि संस्थाबाह्य योजनांमध्ये असलेल्या बालकांना मानसिक आरोग्य व मनोसामाजिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासह विविध अधिनियम आणि नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शिका व प्रमाणित कार्यपद्धती विकसित करण्यात येतील.

आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी सांगितले की, बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूर्व बाल्यावस्थेतील विकास अभियान राबविण्याच्या दिशेने विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत ५५३ बालविकास प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील ३६३, आदिवासी क्षेत्रातील ८६ आणि नागरी क्षेत्रातील १०४ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत १ लाख १० हजार ८४२ अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत.

या योजनेचा शून्य ते तीन वर्षे वयोगटातील सुमारे २६ लाख बालके, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील २४ लाख बालके, ४ लाख २८ हजार गर्भवती महिला आणि ४ लाख ३४ हजार स्तनदा माता लाभ घेत आहेत. बालविकास आणि बालसंरक्षण क्षेत्रातील प्रभावी मॉडेल व्यापक स्तरावर राबवून महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावरील अध्ययन व प्रात्यक्षिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

 

 

 


 Give Feedback



 जाहिराती