मुंबई : राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये सहभागी व्हावेत आणि शिस्तप्रिय,आत्मविश्वास असलेला, सांघिकवृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून सैनिकी शाळांचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शाळांकडून होत असून या मागण्यांच्या अनुषंगाने आणि शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर, माजी मंत्री राजेश टोपे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या समितीने सैनिकी शाळातील शैक्षणिक सुधारणा, गुणवत्ता, प्रवेशप्रक्रिया, सीबीएसई अभ्यासक्रम आणि शाळेच्या विविध मागण्यासंदर्भात अभ्यास करून एक महिन्यात राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करावा. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थी हिताचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, सैनिकी शाळांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या समितीने शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शाळेच्या मागण्या, अडचणी काय आहेत याचा सविस्तर अभ्यास करून कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.