पुणे  : सध्या महाराष्ट्रात शालेय अभ्यासक्रमामध्ये हिंदी व मराठी भाषेच्या स्थानाबाबतचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. “मराठी विरुद्ध हिंदी” या विषयावर राजकीय व सामाजिक पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

राज्यशासनाने केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणानुसार हिंदीचा वाढता हस्तक्षेप शालेय अभ्यासक्रमात सुरू केला आहे. त्यामध्ये काही शाळांमध्ये मराठी ऐवजी हिंदीचा अभ्यास अधिक सक्तीने लादण्याचे धोरण, किंवा तृतीय भाषेच्या पर्यायातून मराठीला हटवले जाण्याच्या हालचाली, अशा गोष्टींची चर्चा सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा ही केवळ मातृभाषा नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे, असा दावा मराठीप्रेमी संघटनांकडून केला जात आहे. दुसरीकडे, हिंदी समर्थक गट हिंदीला राष्ट्रीय ऐक्याचे माध्यम मानून तिच्या प्रसाराला पाठिंबा देतात.

या दोन्ही विचारधारांमधील संघर्ष शालेय विद्यार्थ्यांच्या भाषिक शिक्षणावर परिणाम करत असून, भाषेच्या माध्यमातून राजकारण केले जात आहे.महाराष्ट्र राज्यातील एसएससी (SSC - Secondary School Certificate) म्हणजेच इयत्ता ५ वी ते १० वीच्या मराठी माध्यमाच्या अभ्यासक्रमामध्ये हिंदी भाषा द्वितीय भाषा म्हणून 1950 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून (सुमारे 1957-58 पासून) समाविष्ट झाली आहे. 

✅ १९५० चे दशक :

• हिंदी भाषा प्रथमच द्वितीय भाषा म्हणून मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकवली जाऊ लागली.

• शिक्षण धोरणानुसार राज्य पातळीवर राष्ट्रीय एकात्मतेचा भाग म्हणून हिंदीचा प्रचार वाढवण्यात आला.

✅ १९७० चे दशक:

• हिंदीच्या अभ्यासक्रमात प्राथमिक व्याकरण, शब्दसंग्रह आणि प्रासंगिक लेखनावर भर.

• शिकवण्याच्या शैलीत पारंपरिक कविता, कथा, निबंध यांचा समावेश.

✅ १९८० चे दशक :

• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 1986 च्या आधीची तयारी) अन्वये त्रैभाषा योजना (Three Language Formula) अधिक ठोस करण्यात आली.

• त्यामुळे मराठी-माध्यमात:

• प्रथम भाषा: मराठी

• द्वितीय भाषा: हिंदी

• तृतीय भाषा: इंग्रजी

✅ १९९० चे दशक :

• एनसीईआरटी व राज्य मंडळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकात अधिक समकालीन साहित्य व लेखनकौशल्य जोडले गेले.

• व्यावहारिक लेखन (पत्रलेखन, निबंध, संवाद) यावर भर.

✅ २००५:

• NCPCR (बालहक्क आयोग) च्या शिफारशी आणि नवीन शैक्षणिक पद्धतीनुसार पाठ्यपुस्तकांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणारे घटक आले.

• काही प्रमाणात “बालभारती”च्या माध्यमातून सुधारित अभ्यासक्रम.

✅ २०१०-११:

• सीसीई (Continuous and Comprehensive Evaluation) प्रणाली लागू झाली.

• लेखी परीक्षेशिवाय मौखिक आणि प्रकल्प कार्याचाही समावेश.

✅ २०१७ पासून:

• बालभारतीतर्फे नवीन अभ्यासक्रम लागू.

• हिंदीमध्ये “जीवनमूल्य”, “नवीन साहित्यिक लेखक”, “पर्यावरण” अशा समकालीन विषयांवर आधारित गद्य-पद्य पाठ.

• व्याकरणिक संकल्पना सोप्या पद्धतीने शिकवणे सुरू.

✅ २०२०-२१ (COVID काळ):

• ऑनलाइन शिक्षणाचा परिणाम; अभ्यासक्रमात काही कपात.

• ई-पुस्तके, व्हिडिओ लेक्चर्स, QR कोड स्कॅन करून अभ्याससामग्री.

✅ २०२३-२४:

• NEP 2020 चा प्रभाव दिसू लागला. तृतीय भाषा पर्याय अधिक लवचिक.

• संवाद-केंद्रित शिक्षण, हिंदी बोलणे आणि ऐकणे यावर भर.

त्रैभाषिकतेचे महत्त्व आणि मराठी अस्मितेचा सन्मान

आजच्या जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर यशस्वी होण्यासाठी संभाषण कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जसे आंतरराष्ट्रीय संवादासाठी इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे, तसेच राष्ट्रीय स्तरावर हिंदी भाषा ही संपर्क माध्यम ठरते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या दोन्ही भाषांवर प्रभुत्व मिळवणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मातृभाषा मराठीचे स्थान कुठेही कमी होता कामा नये.

मराठी ही केवळ भाषा नाही, ती महाराष्ट्राची ओळख, संस्कृती, आणि अस्मिता आहे. मराठी भाषा टिकवायची असेल, तर केवळ हिंदीला विरोध करून उपयोग नाही; मराठी सण, उत्सव, साहित्य आणि परंपरा यांचे जतन करूनच तिचे अस्तित्व भक्कम करता येते.

आज जेव्हा उत्तर भारतातील अधिकारी मंडळी यूपीएससी व बँकिंग परीक्षा देऊन महाराष्ट्रात अधिकारी म्हणून येतात, तेव्हा प्रश्न पडतो – महाराष्ट्रातून बाहेर किती अधिकारी जातात? काही गेल्याचे उदाहरणे आहेत, पण तुलनेत संख्या कमी आहे. त्यामागील एक मोठे कारण म्हणजे भाषिक आत्मविश्वासाचा अभाव.

आजही महाराष्ट्रातील गावागावातून हजारो हुशार, मेहनती विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरीच्या शोधात शहरांकडे वाटचाल करत आहेत. मात्र, शहरात पाऊल टाकताच त्यांच्यासमोर उभा राहतो एक अदृश्य पण ठोस अडथळा — भाषेचा अडथळा.

हे विद्यार्थी ज्ञानात, प्रामाणिकपणात, चिकाटीमध्ये कुठेही कमी नसतात, पण शहरांमध्ये येताच त्यांना हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील संवादकौशल्याच्या अभावामुळे परप्रांतीय विद्यार्थ्यांपुढे बुजावे लागते. त्यांच्यात आत्मविश्वास असतो, पण तो व्यक्त करता येत नाही. त्यांच्याकडे उत्तरे असतात, पण योग्य शब्दात मांडता येत नाहीत.ही गोष्ट केवळ भाषेची नसून आत्मविश्वास गमावण्याची आहे. तेव्हा त्रैभाषिक योजना ही मराठी विद्यार्थ्यांसाठी संधीच आहे, कारण ती मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये प्रभुत्व मिळवण्याची वाट मोकळी करते.

याउलट, मद्रास किंवा तमिळनाडू येथून आलेली मंडळी आपल्या नोकरीसाठी मराठी शिकायला तयार असतात, मग मराठी तरुणांनीच भाषिक संकुचिततेत राहून स्वतःच्या प्रगतीला अडथळा का आणायचा?राजकारणी लोकांच्या चिठ्ठ्यांवर जगण्यापेक्षा मराठी तरुणांनी भाषेची ताकद अंगी बाळगून ज्ञान आणि संवादाच्या जोरावरच प्रगती साधावी, हे काळाचे खरे आवाहन आहे.