पुणे - हिंजवडी आयटी पार्क आणि त्याभोवतालच्या वाकड, माण, मारुंजी परिसरात गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने शहरीकरण झालं. हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांसह लाखो नागरिकांचा उदरनिर्वाह या भागावर अवलंबून आहे. मात्र या वाढीव लोकसंख्येच्या तुलनेत मूलभूत सुविधा, वाहतूक नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक, सेवा रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था यावर अद्यापही ठोस उपाय योजना झालेल्या नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर आज, बुधवार १० जुलै २०२५ रोजी मंत्रालयात या सर्व मुद्यांवर एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींना, ग्रामपंचायतींना किंवा सामाजिक संस्थांना यासाठी निमंत्रणच दिलं गेले नसल्याचे समोर आले आहे.

कोणाला आहे निमंत्रण?

या बैठकीसाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकास विभागाचे राज्यमंत्री, चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड मनपाचे आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त.

कोणाला नाही निमंत्रण?

• स्थानिक खासदार सुप्रिया सुळे 

• स्थानिक आमदार शंकर मांडेकर

• हिंजवडी, माण, मारुंजी परिसरातील ग्रामपंचायती

• लगतच्या पिंपरी चिंचवड भागातील वाकड येथील नगरसेवक

• हिंजवडी मधील विविध प्रश्नांबाबत काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि रहिवासी गट

स्थानिकांची नाराजी

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे — “आमच्या भागातील समस्या आम्हाला जास्त चांगल्या प्रकारे माहिती आहेत. निर्णय घेताना आमच्या लोकप्रतिनिधींनाच विचारात घेतले नाही, तर मग ही बैठक जनतेसाठी कशी?”

वाकडच्या एका रहिवाशाने सांगितले, “रोजच्या वाहतूक कोंडीत अडकणारे आम्ही आहोत. ८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही सेवा रस्ते पूर्ण झालेले नाहीत. आता मंत्रालयात चर्चा होते, पण आमचा कोणीच आवाज तिथं नाही, हे दुर्दैव आहे.”

बैठकीत काय होणार?

या बैठकीत हिंजवडी रस्ता विस्तार, मेट्रो फीडर प्लॅन, सेवा रस्त्यांची अंमलबजावणी, वाहतूक सिग्नल प्लॅनिंग, आणि सार्वजनिक वाहतूक योजना या मुद्द्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न अनुत्तरितच राहणार का?

स्थानिकांचे मत मांडणारे प्रतिनिधीच जर अनुपस्थित असतील, तर मंत्रालयातील निर्णय किती वास्तवाधिष्ठित असतील, हा खरा प्रश्न आहे. मंत्रालय पातळीवरील धोरणे यशस्वी होण्यासाठी “लोकसहभाग” ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, तोच या बैठकीत दिसून येत नाही.