मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून वादात सापडलेले जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी अखेर विधानसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल ९ जुलै रोजी विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला होता. विरोधकांच्या आक्षेपानंतर या विधेयकात काहीसे बदल करण्यात आले आणि ते विधानसभेत मांडण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हे विधेयक मांडले आहे. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अधिवेशनात सभागृहात मांडलं होतं. त्यानंतर सभासदांची अशी इच्छा होती यावर विस्तृत चर्चा झाली पाहिजे. त्याचबरोबर या विधेयाबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या अफवा होत्या या अफवांना योग्य उत्तर मिळालं पाहिजे आणि लोकशाही पद्धतीनं हे विधेयक मंजूर झालं पाहिजे म्हणून आपण हे संयुक्त चिकित्सा समितीकडं पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

तसेच, विरोधकांनी सूचवलेले बदल आम्ही केले असून यावर आता सार्वमत झालं आहे. लोकशाही न मानणाऱ्या संघटनांना संविधानावर आधारित राज्य उलथवून टाकायचं आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीच हा कायदा आणत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. 

राज्यात आधी पाच जिल्ह्यात असलेला नक्षलवाद आता दोन तालुक्यापुरता उरला आहे. तोही वर्षभरात संपणार आहे. त्यामुळे माओवाद्यांनी आता त्यांची धोरणं बदलली आहेत. शहरी भागातील तरुणांचे ब्रेन वॉश करून त्यांना व्यवस्थेच्या विरोधात उभं करायचं हे काम ते करत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक काम करेल असेही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

या विधेयकावर अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. अखेर गुरुवारी हे विधेयक मांडण्यात आलं. दरम्यान जनसुरक्षा विधेयकाच्या वादानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. या समितीत जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवर, जितेंद्र आव्हाड, दीपक केसरकर, अनिल पाटील, मनिषा चौधरी, मंगेश कुडाळकर, अजय चौधरी, रणधीत सावरकर, तुषार राठोड, राजेश पाडवी, रमेश बोरनारे, सिद्धार्थ शिरोळे, मनोज कायंदे हे विधासभेचे सदस्य तर सतेज पाटील, विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे, मनिषा कायंदे, सुनील शिंदे, उमाताई खापरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अमित गोरखे आणि अंबादास दानवे या विधानपरिषदेच्या सदस्यांनी काम केलं.

जनसुरक्षा कायदा नेमका काय?

 कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना सरकारच्या मते जर त्या 'सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका' ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद.

एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे.

 तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल

बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची

बँकामधील खाती गोठवता येतील.

बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचां भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरेल.

 डीआयजी रँकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल.