मुंबई : ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षा आणि सामाजिक संरक्षणाच्या समस्या तातडीने मार्गी लावाव्यात, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीस आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, बीडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. ए. बी. राऊत, सहसंचालक पुणे, डॉ. दिगंबर कानगुळे, लातूरचे आरोग्य उपसंचालक, डॉ. भोसले, बीडचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ आणि माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. सचिन रोकडे यांच्यासह कामगार विभागाच्या कक्ष अधिकारी श्रीमती दीपाली जपे उपस्थित होत्या. साखर आयुक्त दीपक रावते हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र कायद्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीत ऊसतोडणी कामगार महिलांचे आरोग्य, विशेषतः गर्भाशय काढण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेसंदर्भात जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात आरोग्यविषयक डेटा संकलन, तपासणी प्रक्रिया आणि जनजागृती वाढवणे अत्यावश्यक आहे.

डॉ. विजय कंदेवाड म्हणाले, सर्वेक्षणात गर्भवती मातांची तपासणी, बालकांचे लसीकरण आणि आवश्यक असल्यास खासगी रुग्णालयात उपचार हे सर्व समाविष्ट केले जात आहेत. गर्भाशय काढण्याच्या घटनांवर अधिक लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र माहिती गोळा केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राने रोजगार हमी कायदा व माहिती अधिकार कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये नेतृत्व केले असून, ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नातही अशीच सकारात्मक दिशा आवश्यक आहे. “सर्व विभागांनी एकत्र येऊन यासंदर्भातील कार्यवाहीला गती द्यावी,” असे आवाहन त्यांनी केले.