मुंबई  : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकोट हे युद्धशास्त्रीय वास्तुकलेचा अद्वितीय वारसा असून जगात इतरत्र कुठेही असे गडकोट पाहायला मिळत नाहीत. हीच बाब ध्यानात घेऊन महाराष्ट्रातील गडकोट जागतिक स्तरावर पोहोचावेत, या उद्देशाने युनेस्को च्या जागतिक वारसा यादीत त्यांचा समावेश व्हावा यासाठी सन २०१५ पासून मी प्रयत्नशील होतो. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून २०१६ व २०१७ साली युनेस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय तज्ञ समितीस महाराष्ट्रात निमंत्रित करून राज्यातील गडकोटांची प्रत्यक्ष माहिती दिली होती.

युनेस्कोच्या आवश्यक निकषांची पूर्तता करण्यासाठी तत्कालीन सरकारकडेही मी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. याकरिता ज्यांनी राजस्थान मधील किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळाचे नामांकन मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली त्या डॉ. शिखा जैन यांची मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी देखील मी आग्रही होतो. राज्य सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद देत योग्य पावले उचलली. या सर्वांचे फलित म्हणून आज महाराजांचे १२ गडकोट जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले, याबद्दल मी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री आशिष शेलार, तत्कालीन सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री विनोद तावडे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव श्री विकास खारगे व प्रशासनाचे मन:पूर्वक आभार व्यक्त करतो. 

महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, पन्हाळगड, प्रतापगड, शिवनेरी, लोहगड, सिंधुदुर्ग, साल्हेर, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी तसेच तामिळनाडू येथील स्वराज्याची तिसरी राजधानी राहिलेला जिंजी किल्ला अशा बारा किल्ल्यांचा World Heritage Sites मध्ये समावेश झालेला आहे. 

युनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) कडून जागतिक वारसा स्थळाचे नामांकन मिळाल्याने हे किल्ले जागतिक पर्यटन स्तरावर आले आहेत. यामुळे आपला उज्ज्वल इतिहास जागतिक स्तरावर पोहोचण्याबरोबरच पर्यटनवाढ, स्थानिक रोजगार निर्मिती आदी बाबींनाही चालना मिळणार आहे. 

मात्र, युनेस्को कडून या स्थळांच्या विकासासाठी कोणताही निधी दिला जात नाही. त्यामुळे या गडकोटांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने आणखी ठोस पावले उचलणे आता अत्यावश्यक आहे. या गडकोटांच्या संवर्धनासाठी योग्य निधीची तरतूद करून जतन, संवर्धन व विकासाची दिशा ठरविणे आवश्यक आहे. या बारा किल्ल्याच्या संवर्धनावर अधिक भर देऊन इतरही किल्ल्यांचे संवर्धन कार्य राज्य सरकारने हाती घ्यावे व उर्वरीत किल्लेही या यादीत समाविष्ट होतील यादृष्टीने प्रयत्नशील राहावे.