मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील मौजे कोरेगाव येथे तुकडेबंदी कायद्याचा पूर्णपणे भंग करण्यात आला आहे. ज्यांना अधिकार नव्हते, त्यांनी कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन जमिनींच्या परवानग्या दिल्या. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, अशा दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही करू, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथे पाटबंधारे विभागाची पोटपाट लगत जागा खरेदी करून त्यांचे प्लॉटिंग करून विक्री केली जात असल्याची बाब प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केली, त्यावेळी मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या प्रक्रियेत अनेक एजंटही सामील आहे. विकास आराखडा मंजूर नसतानाही, एजंटांच्या माध्यमातून यात बदल सुचवले गेले. काही अधिकाऱ्यांनी एजंटांशी संगनमत करून ग्रीन झोनमधील जमिनींचे यलो झोनमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामागे आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा संशय आहे. या गैरप्रकारात जे अधिकारी आणि एजंट सहभागी आहेत, त्यांच्यावर पोलीस चौकशीही सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परवानगीपेक्षा जास्तीचे उत्खनन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 परभणी जिल्ह्याच्या पूर्णा तालुक्यातील मौजे गौर येथे मे. मॉन्टो कार्लो कंपनीचे स्टोन क्रशर अवैधरित्या सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने सदर स्टोन क्रशर बंद करण्यात आले होते. मॉन्टो कार्लो कंपनीने परवानगीशिवाय जास्तीचे उत्खनन केल्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी परभणी यांनी ५ फेब्रुवारी २०२५ अन्वये दंडात्मक नोटीस बजावली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यातील ४२ स्टोन क्रशर यांचा ना-हरकत कालावधी समाप्त झालेला असल्याने स्टोन क्रशर बंद करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी परभणी यांनी २४ मार्च २०२५ रोजी सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना दिल्या आहेत. परंतु सदर स्टोन क्रशरला महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडून १९०० ब्रास प्रतिदिन या उत्पादनाकरिता २६ मार्च २०२५ अन्वये संमती पत्र प्रदान केल्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी परभणी यांनी २ एप्रिल २०२५ अन्वये १ एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या कालावधीकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

नदी किनारी पूर रेषेसंदर्भात असलेल्या ब्ल्यू लाईनबाबत पुन्हा सर्वेक्षण – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 राज्यातील नद्यांच्या किनारी असलेल्या पूर रेषेसंदर्भात असलेल्या ब्ल्यू लाईन बाबत महसूल आणि जलसंपदा विभागामार्फत पुन्हा सर्वेक्षण केले जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी बदलापूर जवळील उल्हास नदी पात्रात होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, नदी किनारी असलेल्या क्षेत्रातील माती उत्खनन करुन उल्हास नदीपात्रात टाकत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने गौण खनिजासाठी आणि वापरण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी एकूण १० कोटी १६ लाख १७ हजार १४१ एवढ्या दंडात्मक रकमेचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच यामध्ये वापरण्यात आलेली यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे. हा दंड वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दहिसर येथे गणपत पाटीलनगर परिसरात भराव टाकला जात असल्याबाबतच्या एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात येथे तीन दिवसात महसूल विभागाचे अधिकारी जाऊन चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करतील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कोकण विभागातील समुद्र किनारा आणि नदी किनारी महसुली जागेवर अनेक ठिकाणी झालेले अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरू असून अतिक्रमण केलेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

शबरी घरकुल योजनेतून प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला घर देण्याचा निर्धार – मंत्री अशोक वुईके

 महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना निवारा मिळावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या शबरी घरकुल योजनेचा लाभ एसटी प्रवर्गातील व्यक्तींना मिळावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी विधानपरिषदेत दिली.सदस्य अभिजित वंजारी यांनी शबरी घरकुलासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनीही प्रश्न विचारला.मंत्री वुईके म्हणाले की, शबरी घरकुल योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे इतर योजनांमध्ये बसत नसलेल्या आदिवासी कुटुंबांना घरकुलाच्या माध्यमातून मदत मिळावी. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला एकूण ₹1,20,000 इतका निधी मिळतो. यामध्ये घर मंजूर होताच ₹15,000 डीबीटीद्वारे, घराच्या जोत्याच्या बांधकामासाठी ₹45,000, छताच्या टप्प्यावर ₹40,000, व उर्वरित रक्कम घर पूर्ण झाल्यावर दिली जाते. यासोबतच मनरेगाच्या अंतर्गत मजुरी प्रमाणे अतिरिक्त निधी मिळतो.

सन 2021-22 ते 2024-25 या कालावधीत शबरी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट 2,41,670 होते. त्यापैकी 1,80,484 घरकुल पूर्ण झाले असून 61,186 प्रकरणे अपूर्ण आहेत. यासाठी सरकारने दुसऱ्या टप्प्याची सुरूवात 1 एप्रिलपासून केली आहे. मंत्री वुईके म्हणाले की, एकही आदिवासी कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहू नये, हा शासनाचा संकल्प आहे. काही तांत्रिक अडचणी, जागेचा अभाव, स्थलांतर वा वारसदारांचे प्रश्न असल्याने अनेक प्रकरणे रखडली आहेत. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात ती पूर्ण करण्यात येतील.

मंत्री वुईके म्हणाले की, 2011 पूर्वी अतिक्रमित जागेवर राहणाऱ्यांना त्यांची घरे नियमानुकुल करून देण्यात आली आहेत. तसेच ज्यांच्याकडे प्लॉट नाही, अशांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीद्वारे घरासाठी जागा घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नंदुरबार जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख करत, मंत्री वुईके म्हणाले की, जर नंदुरबारमधील काही कुटुंब वंचित असतील, तर त्यांच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन त्या सोडविण्याची शासनाची तयारी आहे. राज्यातील सर्व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना घर मिळावे, हीच शबरी घरकुल योजनेची मूळ भूमिका असून, दुसऱ्या टप्प्याच्या माध्यमातून उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यात येईल.

फणसावरील संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांतर्गत केंद्र स्थापन करण्यात येईल – कृषि मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

राज्यात विविध ७७ संशोधन केंद्र सुरू आहेत. फणसासाठी कोकण विभागात स्वतंत्र संशोधन केंद्र उभारणे शक्य नसल्याचे अभिप्राय वित्त व नियोजन विभागाने दिले आहेत. यामुळे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत संशोधन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार दापोली कृषी विद्यापीठाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. तर स्वतंत्र संशोधन केंद्र स्थापन करण्याबाबत सदस्यांच्या तीव्र भावना विचारात घेऊन सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे निर्देश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी दिले.सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा येथे फणस संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, फणसाच्या मूल्यवर्धनासाठी तसेच फणस उद्योगाला चालना देण्यासाठी यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये स्वतंत्र फणस संशोधन केंद्र स्थापन करण्याऐवजी विद्यापीठामध्ये स्वतंत्र प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा व त्याकरिता लागणाऱ्या उपकरणांसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार दापोली कृषी विद्यापीठाकडून याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी दिली.

जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू – कृषि मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

राज्य सरकारने जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषि मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली.सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी पीक विमा या संदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी उत्तर दिले. यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी उपप्रश्न विचारला.

मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, 2016 पासून देशात खरीप हंगामात पीक विमा योजना राबवली जात आहे. परंतु, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड या राज्यांनी ही योजना राबवली नाही, तर बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी योजना बंद केली आहे. झारखंडने पुन्हा एक रुपयांत योजना सुरू केली, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पीक विमा योजनेत आतापर्यंत 50 टक्के ट्रिगर हे फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. उर्वरित ट्रिगर्स एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यंत्रणांद्वारे नुकसान भरपाईसाठी वापरले जात होते. मात्र, अनेक विमा कंपन्या आणि काही सीएससी सेंटरमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळले. कंपन्यांनी तब्बल ₹10,000 कोटींचा नफा कमावल्याचा उल्लेखही मंत्री कोकाटे यांनी केला.सरकार एवढा पैसा विमा कंपन्यांना देत असेल, तर तोच पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी नव्या योजनेच्या गरजेचे समर्थनही यावेळी केले.

नवीन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येईल. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून भरली जाणार आहे. या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे ट्रिगर बदलणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी सदस्य खोत यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना, राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

‘महाज्योती’मधील संशोधक विद्यार्थ्यांना निधी उपलब्ध होताच शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम दिली जाईल – मंत्री संजय शिरसाट

 महाज्योतीमधील संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय शासनाने २०२३ मध्ये घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना २०२१-२२ या वर्षाच्या थकबाकीची रक्कम देणे प्रलंबित आहे. यासाठी १२६ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून हा निधी मिळावा, यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विकास विभागामार्फत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. हा निधी प्राप्त होताच विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. तर या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री परिणय फुके, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी, इद्रिस नायकवडी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री शिरसाट म्हणाले, सारथी, बार्टी, आर्टी, टार्टी, महाज्योती या सर्व संस्था समान पातळीवर आणण्याचे शासनाचे धोरण असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक होऊन लवकरच याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. २०२४ पूर्वी घोषित झालेल्या या महामंडळांना कार्यपद्धती निश्चित करुन दिली असून लिंगायत समाजासाठी असलेल्या महात्मा बसवेश्वर महामंडळाची बैठक अधिवेशन कालावधीत घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.