मुंबई : राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये कार्यरत डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हॉस्पिटलसोबतच निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य विभागाने कालबद्ध आराखडा तयार केला असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, हॉस्पिटलमध्ये सेवा देणाऱ्या डॉक्टर आणि स्टाफसाठी नियमित उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली असून, बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी सेवेसाठी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक गोष्टीची नोंदणी सक्तीने करण्यात येत असून, गैरप्रकार आढळल्यास चौकशी करुन संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. माढा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मानेगाव येथील मुख्य इमारत व कर्मचारी निवास्थान इमारती जीर्ण झाल्याने त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. त्यानुसार या आरोग्य संस्थेचे बांधकाम पाडण्यास हरकत नसल्याबाबत विभागीय अधीक्षक अभियंता (सा.बां.वि.) यांच्याकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊन इमारत बांधकाम निर्लेखित करण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणार आहे. या आरोग्य संस्थेच्या जीर्ण इमारतींचे बांधकाम निर्लेखित करण्यात आल्यानंतर त्याठिकाणी नवीन इमारत बांधकाम करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आशा, स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या प्रलंबित मानधनाची प्रक्रिया सुरू – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांचे मानधन केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देण्यात येते. केंद्र शासनाचा निधी आला नसल्याने मधल्या काळात मानधन प्रलंबित राहिले होते. आता निधी प्राप्त झाला असून मानधन वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सांगितलेविधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्य शासनाकडील मानधन नियमित देण्यात येते.  केंद्र शासनाकडून जानेवारी २०२५ पासूनचा निधी येणे प्रलंबित होते. त्यामुळे दरम्यानच्या कालावधीत मानधन वितरित झाले नाही. दिनांक ४ जून २०२५ रोजी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे प्रलंबित मानधन वितरण प्रक्रिया सुरू आहे. या मानधना संदर्भात आर्थिक तरतूद उपलब्ध आहे.