मुंबई :उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं की, सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला न्याय देणार असून कुणाचेही आरक्षण कमी होणार नाही. ते म्हणाले, "मी मुख्यमंत्री असताना 10% आरक्षण दिलं आणि आजही मराठा समाजाला त्याचा लाभ मिळतोय. कुणबी नोंदींसाठी शिंदे समिती कार्यरत आहे. सारथीमार्फत कोर्सेस, बिनव्याजी कर्ज, हॉस्टेल्स यासारख्या योजना राबवल्या आहेत." त्यांनी मविआवर टीका करताना म्हटलं की, सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडता आली नाही म्हणून पूर्वीचं आरक्षण टिकवलं गेलं नाही.

ओबीसीतून मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र, ओबीसी समाजाकडून जरांगेंच्या या मागणीला कडाडून विरोध दर्शवण्यात आला आहे. अनेक ओबीसी नेत्यांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. ओबीसी आरक्षण काढून देता येणार नाही, कायद्याच्या चौकटीत बसेल ते देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे.

जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. यावेळी त्यांनी आंदोलकांना संबोधीत करताना आता मागे हटणार नाही, सककारने गोळ्या घातल्या तरी चालतील पण आम्ही ओबीसीतून आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा इशारा दिला. त्यांच्या या विधानावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गोळ्या घालणं हे सरकारचं काम नाही. कुणाचही आरक्षण कमी न करता, कुणालाही नुकसान न होऊ देता, जे योग्य आणि शक्य आहे ते सरकार करेल, अशी ग्वाही शिंदेंनी यावेळी दिली.

नेमकं काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?

मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मी दिलं, कुणबी नोदीं केल्या. मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम शिंदे समिती आजही करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिले ते हायकोर्टात टिकले. मात्र, सुप्रीम कोर्टात काही लोकांमुळे ते टिकलं नाही. महाविकास आघाडीचं जेव्हा सरकार होतं, तेव्हा त्यांनी बाजू मांडायला पाहिजे होती, ती त्यांनी मांडली नाही. राज्यात माझं सरकार आलं तेव्हा मी १० टक्के आरक्षण दिलं, असे म्हणत एकनाथ शिंदेंनी मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका मांडली. आपण मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही शिंदेंनी म्हटले.

OBC समाजाला दिलासा

ओबीसी समाजाचं आरक्षण काढून किंवा इतर कुठल्याही समाजाचे काढून मराठा समजाला आरक्षण देता येणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत जे बसेल ते देण्याची भूमिका सरकारची आजही आहे. ज्या सुविधा ओबीसी समाजाला मिळतायेत त्या मराठा समाजालाही आम्ही देतो. जे योग्य आहे, नियमात बसतंय, त्यासाठी सरकार अजूनही सकारात्मक आहे, असे शिंदे स्पष्ट केले.