मुंबई  : मराठा आरक्षणासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून सातारा गॅझेटेअर 15 दिवसांत लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत आंदोलकांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकऱ्या देण्याचेही ठरले आहे. यावर 1 तासात GR काढण्यात येणार आहे. GR जाहीर झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी रात्री 9 वाजेपर्यंत मुंबई खाली करण्याचे जाहीर केले.

मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे सांगितल्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळाले आहे. गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं. तसेच सातारा गॅझेटच्या मागणीवर जलदगतीने निर्णय घेणार असल्याचंही उपसमितीने मान्य केलं. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती.

राज्य सरकारने हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले आहे. तसेच जरांगे यांच्या इतरही काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. आजच्या आज या निर्णयाबाबत जीआर काढला जाणार आहे.

सरकारने मराठा, कुणबी एक असल्याचे ग्रहित धरून आरक्षण द्यावे असे जरांगे यांच्याकडून सांगितले जात आहे. यावरही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याबाबतची प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे महिन्याभराचा वेळ द्या अशी विचारणा सरकारने जरांगे यांना केली आहे. तर जरांगे यांनीदेखील सरकारला एक नव्हे तर दोन महिन्यांची वेळ दिली आहे.

तसेच आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत ते मागे घेतले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात जाऊन तसा अर्ज करणार आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेदेखील मागे घेण्याचे राज्य सरकराने मान्य केले आहे. तसेच मराठा आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या तसेच या आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याबाबतही राज्य सरकारने मान्य केले आहे. याबाबत लवकरच कार्यवाही सुरु करण्यात येईल असे राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना लेखी लिहून दिले आहे.