मुंबई  : सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायमूर्तीनी राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. "31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घ्या," असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे 2022 पासून या निवडणुका रखडल्या होत्या. 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

ओबीसी आरक्षणांच्या मुद्यासह इतर अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या गेल्या. निवडणुकांना दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिले होते. त्याप्रमाणे, आयोगाने प्रभाग पुनर्चना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे अशी कामे सुरु केली आहेत. पण, ईव्हीएम, सण-उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणं राज्याकडून सादर करण्यात आली. त्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पुढीलवर्षीच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

यापूर्वी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. ही मुदत आता संपत आल्याने राज्य सरकारने पुन्हा मुदत वाढवून मागितली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीत निवडणुका का घेतल्या नाहीत, असा जाब राज्य सरकारला विचारला. तसेच आता सप्टेंबर ते डिसेंबर इतका कालावधी तुम्हाला कशासाठी हवा आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यावर राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सणांचे कारण पुढे केले. आमच्याकडे ईव्हीएम यंत्रे ही नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय, सध्या प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया मोठी असल्याने ती पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. 

राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची नवी मुदत ठरवून दिली. त्यानुसार आता ठरवलेल्या वेळेत काम संपवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.