मुंबई : राज्यातील सेंद्रीय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहे. केंद्र शासन प्रमाणित संस्थाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेंद्रीय प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येणार असून या तपासणीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळल्यास अशा संस्थांचा अहवाल केंद्र शासनाला पाठवणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.मंत्रालय येथे सेंद्रिय प्रमाणीकरण संस्था संदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला माजी आमदार विजय भांबळे, माजी आमदार राहुल मोटे, ‘आत्मा’चे संचालक सुनिल बोरकर, उपसचिव संतोष कराड, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ग्रीनसर्ट बायोसोल्युशन प्रा.लि. पुणेचे प्रतिनिधी सुनिल केसरे, ब्युरो व्हेरीटस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सुचिता यादव, वनसर्ट इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड जयपूरचे आशिष दळवी यावेळी उपस्थित होते.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यात सेंद्रीय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी या उत्पादनाचे प्रमाणीकरण कोणत्या संस्थेद्वारे झाले आहे हे तपासणे तसेच प्रमाणिकरण प्रमाणपत्र व नियमावली यांची कृषी विभागाकडून माहिती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना संस्थाकडून वितरित करण्यात आलेल्या एकाच प्रमाणपत्रावर इतर शेतकऱ्यांचा सेंद्रीय नसलेला माल विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक होवू नये यासाठी प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री.भरणे यांनी यावेळी दिले.
कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, राज्यात सेंद्रिय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचे प्रमाणीकरण करणाऱ्या संस्था केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्या तरी याबाबतीत राज्य शासन योग्य ती पाहणी करून यामध्ये दोषी आढळलेल्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करेल. वेळप्रसंगी राज्यातील शेतकरीही कायद्याचा आधार घेवून संबधित संस्थेविरूद्ध तक्रार देवू शकतात. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधी कोणतेही कृत्य अशा संस्थाकडून होत असल्यास ते खपवून घेतले जाणार नसल्याचेही मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले.माजी आमदार विजय भांबळे आणि माजी आमदार राहुल मोटे यांनी राज्यात शेतकऱ्यांच्या या विषयाच्या अनुषंगाने असलेल्या समस्याबाबत माहिती दिली.
