पुणे : महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलने कायदेतज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे यांचे सनद रद्द केली आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून याद्वारे न्यायाच्यासाठी लढणाऱ्या संविधानिक आवाजाला दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. 

न्यायव्यवस्थेतील उणिवा दाखवण्याची जबाबदारी ही सामान्य नागरिकांची असतेच पण त्याहून अधिक वकिलांची आहे. न्यायव्यवस्था निष्कलंक ठेवण्याची जबाबदारी सुद्धा वकिलांची आणि कोर्टाची आहे. कुठल्याही न्यायाचे विश्लेषण करताना सत्याच्या अनेक बाजू असू शकतात ही खुली भूमिका आपण नेहमीच स्वीकारत आलेलो आहोत. असे असतानाही सार्वजनिक व्यासपीठावरून असीम सरोदे यांनी जी गैरवर्तणूक केली असा आक्षेप भाजपच्या एका वकिलाने घेतला होता ही मुळातच एक राजकीय खेळी आहे. असीम सरोदे यांच्यावर अवास्तव गैरवर्तनाचा ठपका ठेवत बार कौन्सिलने या राजकीय षड्यंत्राला पाठबळ दिले आहे.  

सुप्रीम कोर्टात परवाच कपिल सिब्बल यांनी ‘तारीख पे तारीख’ या पद्धतीने न्याय मिळण्यास कसा उशीर होतो याची आकडेवारीच दिली होती. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपला बूट फेकणाऱ्या आणि वर्तनाचे समर्थन करणाऱ्या वकिलाबाबत न्यायव्यवस्था काहीच करीत नाही असेही दिसून आले होते. या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या दुटप्पीपणाविषयी बोलणे हे कुठल्याही न्यायव्यवस्था मांडणाऱ्या माणसाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे असीम सरोदे यांना न्यायालयात पीडितांचा, अन्यायग्रस्तांची भूमिका मांडण्याच्या हक्कावर गदा आणणे हे गंभीर आणि निषेधार्थ आहे. आम आदमी पार्टी सनद रद्द करण्याच्या निर्णयाचा धिक्कार करते आणि न्यायव्यवस्था सुधारण्याच्या कामासंदर्भात काम करणार्‍या सर्वांसोबत आहोत अशी ग्वाही देतो. 

-मुकुंद किर्दत , आम आदमी पार्टी