मुंबई  : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे नवीन पात्रता प्रमाणपत्र देण्याव्यतिरिक्त उर्वरित कामकाज सुरळीत सुरू असून, पात्रता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक सुधारणा पुर्ण करुन, शक्य तेवढ्या लवकर नवीन पात्रता प्रमाणपत्र सुरु करणार असल्याची माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने प्रसिद्धीपत्राद्वारे दिली आहे.

महामंडळाची पात्रता प्रमाणपत्र संबंधीची प्रक्रिया काही तांत्रिक कारणांमुळे तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती, मात्र व्याज परतावा व बँक मंजुरी प्रकरणांचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे. लाभार्थ्यांना दिला जाणारा व्याज परतावा कोणत्याही अडथळ्याविना नियमितपणे वितरित केला जात असून  सप्टेंबर, २०२५ अखेर होल्ड केलेली व स्थगित (ब्लॉक) केलेली प्रकरणे वगळता व्याज परताव्यासाठी दावा केलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात व्याज परताव्याची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही एजंट आणि ट्रॅक्टर एजन्सी यांनी संगनमत करून, एकच मोबाईल क्रमांक वापरुन अनेक प्रकरणे महामंडळाकडे दाखल केली होती. त्यातील काही व्याज परताव्याचे पैसे एजंटने स्वत: च्या खात्यावर घेतले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या माहितीची दखल घेत, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी अहिल्यानगरच्या पोलिस अधीक्षकांना (SP) त्वरित कारवाईसाठी पत्र दिले. या अनुषंगाने पोलिस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांनी तातडीने प्रकरणाची दखल घेत तोफखाना पोलीस ठाणे, अहिल्यानगर येथे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. नाशिक व अहिल्यानगर या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये अनियमिततेबाबत गुन्हे दाखल झाले असून, या प्रकरणाचा तपास  सुरू असल्याची माहिती महामंडळाने दिली आहे. अशा घटना राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील एजंटमार्फत किंवा इतर यंत्रणांमार्फत घडल्या आहेत का, याची तपासणीदेखील महामंडळ करीत आहे.

नाशिक व अहिल्यानगर येथे घडलेल्‍या गैरव्यवहारासारखी प्रकरणे अन्य ठिकाणी घडू नये, यासाठी खाते प्रमाणिकरण  प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. एजंटमार्फत दाखल केलेली अशी प्रकरणे महामंडळाने तात्पुरत्या स्वरुपात Block केली आहेत. ज्‍या  लाभार्थ्यांची प्रकरणे Block केली आहेत, अशा लाभार्थ्यांनी त्यांच्या मुळ कागदपत्रांसह आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा समन्वयक यांना संपर्क करावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क क्रमांक www.udyog.mahaswayam.gov.in प्रणालीवर उपलब्ध आहे. यापुढे नागरी सुविधा केंद्र वगळता, अन्य प्रकरणी एकच मोबाईल क्रमांक/ लॉगीन करुन एकच प्रकरण दाखल करता येईल, अशी सुधारणा महामंडळाने प्रस्तावित केली असल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक यांनी दिली आहे.