उरण : अलिबाग तालुक्यातील मौजे संगम ( ग्रुप ग्रामपंचायत खंडाळे ) येथील ग्रामस्थांनी सरकारी गुरचरण (गायरान) जमिनीवर सुरू असलेल्या व्यवसाय आणि बांधकामांविरोधात तक्रार दाखल केली असून, सदर व्यवसाय व बांधकामे ही पूर्णतः अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचा ठाम दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. पंचायत समिती, अलिबाग येथे दाखल करण्यात आलेल्या सविस्तर तक्रारीत या प्रकरणात संबंधित व्यक्ती महेश मनोहर पेडणेकर यांचे नाव नमूद केले असून, शासनाच्या मालकीच्या जमिनींवर कब्जा करून आर्थिक लाभ घेण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, महेश मनोहर पेडणेकर यांनी मौजे संगम येथील सरकारी गुरचरण जमिनीवर परवानगीशिवाय अनेक बांधकामे उभारली आहेत तसेच त्या ठिकाणी व्यावसायिक उपक्रम सुरू केले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार अशा सरकारी जमिनींवर कोणताही खाजगी व्यवसाय, बांधकाम किंवा कायमस्वरूपी वापर करणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे निषिद्ध आहे. या सर्व कायद्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून अनधिकृतरित्या बांधकामे व व्यवसाय सुरू ठेवण्यात आले आहेत, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.

तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, रायगड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावक क्रमांक E2151371 यांनी ३० जुलै २०२५ ,तसेच पंचायत समिती याचे जावक क्रमांक E2110308/2025 दिनांक 08/07/2025 रोजीचे ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. तरीदेखील प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. उलट ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी रस्त्याची पाहणीच्या नावाखाली काही ग्रामस्थांच्या खाजगी मालमत्तेत प्रवेश करून पंचनामे केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, महेश मनोहर पेडणेकर यांच्या बेकायदेशीर कब्जामुळे ग्रामस्थांच्या वापरातील गुरचरण जागा नष्ट होत असून, यामुळे ग्रामपशुधन व ग्रामहितावर गंभीर परिणाम होत आहे.

शिवाय, शासनाच्या मालकीच्या जागेवर कब्जा करून त्याचा वापर व्यावसायिक हेतूसाठी करणे हे फसवणुकीचे आणि शासनाच्या महसुलाला तोटा पोहोचवणारे कृत्य आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल व वन विभागाने १२ जुलै २०११ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य (२०११) या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार, गायरान व गुरचरण जमिनीवरील सर्व अनधिकृत बांधकामे तात्काळ पाडून जमीन रिकामी करणे आवश्यक आहे. तरीदेखील संगम गावातील संबंधित प्रकरणात हे नियम लागू केले गेलेले नाहीत, असे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.

ग्रामस्थांनी याबाबत स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून अहवाल मागवावा आणि महेश मनोहर पेडणेकर यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ निष्कासनाची व जमीनदोस्त करण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी याची प्रत उपआयुक्त (महसूल) कोकण विभाग तसेच जिल्हाधिकारी रायगड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड , तहसीलदार अलिबाग यांना सादर केली आहे.

ग्रामस्थांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, गुरचरण जमिनीवरील चालू असलेला व्यवसाय व बांधकामे अधिकृत नसून पूर्णतः अनधिकृत आहेत, आणि प्रशासनाने कायद्याचे पालन करून तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.या बाबतीत महेश पेडणेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.