नवी दिल्ली :  राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज (28 नोव्हेंबर) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 288 नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली. 

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणुकांना कुठलीही स्थगिती न देता हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार आहे.

निवडणुकांना हिरवा कंदील

राज्यातील 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित वेळापत्रकानुसारच होतील. 50% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र पुढील सर्वोच्च आदेशाधीन राहणार आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार ,40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण मर्यादा 50% ओलांडली गेली आहे.मतदानाची प्रक्रिया 2 डिसेंबरपासून सुरू आहे.जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना, प्रभाग आरक्षण आणि मतदारयादीची कामे पूर्ण झाली आहेत.

आजच्या सुनावणीत काय घडलं?

मनपा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले.

बांठिया आयोगाचा अहवाल सध्या तात्पुरत्या बेंचमार्क म्हणून स्वीकारण्याची भूमिका सरन्यायाधीशांनी मांडली.

ओबीसी संघटनांनी आयोगाच्या अहवालावर जोरदार आक्षेप घेतला.

‘‘आमच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला,’’ अशी नाराजीही न्यायालयाने नोंदवली.

तात्पुरते अंतरिम आदेश

प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग.

अंतिम निर्णय होईपर्यंत नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुका घेतल्या जातील, पण त्या अंतिम निकालास अधीन असतील.

मनपा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकत नाही.

पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर विस्तृत सुनावणी होणार आहे.