उरण : शिक्षकांसमोर उभ्या टाकलेल्या संच मान्यता शासन निर्णय आणि  टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) या संदर्भाने शिक्षकांच्या सेवेची शाश्वतीच उरलेली नाही. सेवेत असलेले शिक्षक हे अत्यंत भयग्रस्त झालेले आहे या अन्यायकारक कायद्याला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना शिक्षकेतर  कर्मचारी संघटना यांच्या समन्वय समितीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर ५ डिसेंबर २०२५ रोजी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढत असतानाच  रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. दिवसेंदिवस शिक्षकांच्या विरोधामध्ये  शासनामध्ये अन्याय करण्याची चढाओढ लागलेली आहे.

ती जर थांबवायची असेल तर सर्वांना एकजुटीने शासनाला आपली ताकद दाखवावीच लागेल.आपल्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी घेतलेला निर्णय  सार्थ ठरवण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक संघटनांच्या पदाधिकारी,कार्यकर्ते व सभासद यांची आहे या ठिकाणी आपल्याला एकजुटीचे दर्शन घडवायचे असल्याने सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन प्राथमिक, माध्यमिक, शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांची समन्वय समिती रायगड तर्फे करण्यात आले आहे.

खालील मागण्यासाठी आपले महाआंदोलन असणार आहे.
(१) प्राथमिक शिक्षकांना TET अनिवार्य करण्यासंबंधाने राज्य शासनाने शिक्षकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेऊन न्याय द्यावा. RTE Act कलम - २३ मध्ये TET बाबत सुधारणा करण्यासह NCTE च्या अधिसूचनेत दुरुस्ती होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करून आवश्यक पावले तातडीने उचलण्यात यावीत.  

(२) TET अनिवार्यतेच्या नावाखाली थांबविलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया शीघ्र सुरु व्हावी. 

(३)  म. ना. से. नियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत बहाल करावी. 

(४) संचमान्यता शासन निर्णय दि. १५ मार्च २०२४ तसेच कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद (समायोजित) करण्याचे धोरण रद्द करून बालकांच्या शिक्षणाची हेळसांड थांबवावी. 

(५) शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित शिक्षक भरती पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरु करावी. 

(६) सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना भेदभाव न करता पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी.
 (७) राज्यातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरु करावी. 

 (८)  दैनंदिन अध्यापन कार्य प्रभावित करणारी शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनास अडसर ठरणारी BLO सह ऑनलाईन /ऑफलाईन कामे बंद करावी.  

(९)  पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या सेवा प्रथम नियुक्तीपासून पेन्शनसह सर्व प्रयोजनासाठी ग्राह्य धराव्यात. 

(१०) ग्रामीण भागात सेवारत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठी मुख्यालयी शासनाने निवासस्थाने बांधून द्यावीत. तोपर्यंत मुख्यालयी राहण्या संबंधाने शिस्तभंगाची नावाखाली सक्ती करू नये.    

(११) नगर पालिका, महानगर पालिका प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी स्वतंत्र वेतन पथक गठीत करून वेतन व सर्व थकबाकीचा प्रश्न सोडवावा. 
(१२) आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करावे. 
(१३) पेसा क्षेत्रात प्राथमिक शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांच्या सेवा कायम ठेवाव्यात. 

(१४) शिक्षकांच्या सेवाविषयक समस्या व शाळांतील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मंत्रालय स्तरावर संघटनांच्या किमान त्रैमासिक नियमित बैठक आयोजित कराव्यात. 

रायगड जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी शुक्रवार दिनांक ५/१२/२०२५ रोजी सामूहिक रजा घेऊन अलिबाग येथे महामोर्चा साठी यावे.असे आवाहन शिक्षक आणि शिक्षकेतर समन्वय समिती रायगड तर्फे करण्यात आले आहे.