मुंबई : राज्यातील 20 पेक्षा जास्त नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या असून शेकडो प्रभागातील नगरसेवकपदाच्याही निवडणुका ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, बहुतांश कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांची, उमेदवारांची घोर निराशा झाली आहे. निवडणुकीसाठी मतदानाच्या एक दिवस अगोदरच आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिल्याने राज्यकर्त्यांनीही निराशा व्यक्त केली. तर, काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही संताप व्यक्त करत राज्य सरकारलाच जबाबदार धरले. त्यानंतर, आता राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. सर्व बाजूंचा विचार करुन आणि कायदेशीर सल्ला घेऊनच काही निवडणुका पुढे ढकलल्या, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. 

राज्यातील 24 नगरपालिका आणि जवळपास 150 नगरसेवकांच्या प्रभागांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळावर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या सर्व निवडणुका आता 20 डिसेंबर रोजी होणार आहेत.निवडणुका मतदानाच्या एक दिवस आधी पुढे ढकलल्याने राजकीय पक्षांपासून स्थानिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वत्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर यासाठी थेट राज्य सरकारला जबाबदार धरत संताप व्यक्त केला होता.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 17(1)(ब) या तरतुदीनुसार उमेदवार कोर्टात गेल्यास त्याला अर्ज मागे घेण्यासाठी आवश्यक वेळ देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. हा वेळ न दिल्यास संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊन निवडणुका स्थगित करण्याची वेळ आली असती. त्यामुळे काही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.आयोगाने सांगितले की पुढे ढकललेल्या सर्व निवडणुकांना नियम ‘क’ आणि ‘ड’ नुसार आवश्यक ती वेळ देण्यात आली असून त्या 20 डिसेंबरला घेण्यात येतील.याशिवाय, नगराध्यक्ष आणि सुमारे 150 प्रभागांच्या प्रचार खर्चाबाबतचा अंतिम निर्णय विचाराधीन असून लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत आज बैठक घेण्यात आली.

महत्वाचे निर्णय

पुढे ढकललेल्या निवडणुकांमध्ये नवीन उमेदवारांना अर्ज दाखल करता येणार नाही, फक्त विद्यमान उमेदवारांनाच अर्ज मागे घेण्याची मुभा.

आवश्यकतेनुसार चिन्ह वाटप करण्यात येईल.

संबंधित 24 निवडणूक अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला.

नगराध्यक्ष पदाची निवड थेट जनतेतून होणार असल्याने त्या ठिकाणी एकदाच मतदान होईल; मात्र काही प्रभागांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याने त्या प्रभागांमध्ये पुन्हा मतदान घ्यावे लागणार आहे.