नागपूर : राज्याला लाभलेला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा, निर्माणाधीन वाढवण बंदर आणि सागरी क्षेत्रातील अपार संधी लक्षात घेता 2026 मध्ये देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात उभारावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.विधान भवन स्थित मंत्रीपरिषद सभागृहात आयोजित बैठकीत बंदरे विकास विभागाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करावा. यासाठी जागेची निश्चिती करण्यात यावी. जयगड, आंग्रे, रेडी व विजयवाडा बंदरांचा विकास करण्यासाठी वैभववाडी ते कोल्हापूर रेल्वेमार्ग तयार करावा. या मार्गासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागाची तरतूद करण्यात यावी. वाढवण बंदर ते नाशिकपर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ महामार्ग करीत आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्रभावित क्षेत्र लक्षात घेऊन विकासाचे नियोजन करावे.

बंदर असलेल्या परिसराच्या विकासाचे महत्त्व लक्षात घेता या ठिकाणी उद्योग करण्यास गुंतवणूकदारांना आकर्षित करावे. या परिसरात औद्योगिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व बंदरे विभाग यांच्या समन्वयातून कंपनी स्थापन करावी. निर्माण होत असलेले वाढवण बंदर लक्षात घेता मोठी बंदरे आणि संबंधित परिसराचा विकास करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण निर्माण करावे.

मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी बोटी पूर्णपणे इलेक्ट्रिकवर असाव्यात. सुरुवातीला हायब्रीड मॉडेल उपयोगात आणावे, नवीन बोटिंची खरेदी करावी. कोचीपेक्षाही मोठा मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प असला पाहिजे, या पद्धतीने प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, परिवहन व बंदरे विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

प्रस्तावित मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प महाराष्ट्रात सध्या 36 प्रवासी मार्गांमधून वर्षाला 1.80 कोटी प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. मुंबई महानगर प्रदेशात 21 प्रवासी मार्ग असून याद्वारे 1 कोटी 60 लाख प्रवाशांची वर्षाला ये- जा होते. प्रस्तावित मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पांतर्गत 21 टर्मिनलची निर्मिती करण्यात येऊन 200 नॉटिकल माइल मार्ग निर्माण करण्यात येतील. या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे.