पुणे : राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होताच शहरांमध्ये पुन्हा एकदा ओळखी, हस्तांदोलनं, गाठी-भेटी आणि आश्वासनांचा महोत्सव सुरू झाला आहे. आजी-माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक नागरिकांच्या दारात हजर होत आहेत. मात्र या राजकीय हालचालींच्या गोंगाटात एक प्रश्न सतत दुर्लक्षित राहतो—या निवडणुकीत नेमकं ठरवायचं काय आहे?

महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक

महानगरपालिका निवडणूक ही संसद किंवा विधानसभा निवडणूक नाही. ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक आहे. तरीही अनेक उमेदवार आणि दुर्दैवाने काही मतदारसुद्धा, या निवडणुकीला राष्ट्रीय राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहतात. 

• रस्ते व फुटपाथ

• पाणीपुरवठा

• ड्रेनेज व पावसाळी पाणी निचरा

• कचरा व्यवस्थापन

• स्ट्रीट लाईट

• वाहतूक, पार्किंग

• उद्याने, खेळाची मैदाने

• आरोग्य केंद्रे, शाळा

• अनधिकृत बांधकामे

• सुरक्षा व सीसीटीव्ही

• प्रदूषण, आवाज, धूळ

हे सर्व थेट आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मुद्दे आहेत.
त्यामुळे राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय राजकारणाच्या मुद्द्यांपेक्षा आपल्या परिसरातील मूलभूत प्रश्नांवर उमेदवारांचे लक्ष केंद्रित होणे गरजेचे आहे.

सोसायटी - एक संघटित मतदार शक्ती

शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्या आज निव्वळ निवासस्थान राहिलेल्या नाहीत; त्या संघटित नागरी घटक आहेत. एका सोसायटीत शेकडो कुटुंबे राहतात, म्हणजेच शेकडो मते. मात्र ही मतदारशक्ती अनेकदा गप्प बसलेली, गोंधळलेली किंवा भावनिक भाषणांनी प्रभावित झालेली दिसते. प्रश्न विचारले जात नाहीत, उत्तरांची नोंद ठेवली जात नाही आणि निवडणुकीनंतर पुन्हा तीच तक्रारी, तोच असंतोष सुरू होतो.

हा दुष्टचक्राचा भाग बनण्यात नागरिकांचाही वाटा आहे, हे स्पष्टपणे मान्य करावे लागेल. उमेदवार सोसायटीत येतो तेव्हा त्याला फक्त “आपण पाहू”, “नक्की करू” एवढ्यावर सोडून देणे म्हणजे स्वतःच्या समस्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी पुढे ढकलणे होय. लोकशाहीमध्ये मूक सहमती हीही अपयशाची जबाबदारीच असते.

 उमेदवार भेटीस येतील तेव्हा काय करावे?

गृहनिर्माण सोसायट्यांनी आता सजग भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक सोसायटीने आपल्या परिसरातील मुख्य प्रश्नांची यादी तयार ठेवली पाहिजे. उमेदवारांना थेट विचारले पाहिजे—या प्रश्नांवर तुम्ही काय करणार? निधी कुठून आणणार? कालमर्यादा काय? आणि हे न झाल्यास जबाबदारी कोणाची? या प्रश्नांची उत्तरे टाळणारा किंवा गोलमोल बोलणारा उमेदवार हा केवळ सत्तेचा इच्छुक आहे, विकासाचा नाही, हे ओळखण्याइतकी परिपक्वता मतदारांनी दाखवली पाहिजे.

जेव्हा उमेदवार सोसायटीत येतील तेव्हा—

(अ) आधीच प्रश्नांची यादी तयार ठेवा

उदा.

• आमच्या भागात पाणीटंचाई का? कायमस्वरूपी उपाय काय?

• रस्त्यांची अवस्था खराब का आहे? निधी कधी मिळेल?

• पावसाळ्यात पाणी साचते, ड्रेनेज सुधारणा कधी?

• कचरा उचल अनियमित का?

• पार्किंग व वाहतुकीची समस्या कशी सोडवणार?

• उद्यान/खेळाचे मैदान का नाही?

• स्ट्रीट लाईट बंद असतात, जबाबदार कोण?

(ब) उपाययोजना विचारून घ्या

फक्त तक्रार न करता स्पष्टपणे विचारले पाहिजे—

• “हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण नेमके काय करणार?”

• “यासाठी कोणत्या विभागाशी समन्वय साधाल?”

• “कालमर्यादा काय असेल?”

(क) सहकार्याचे मोजमाप करा

फक्त आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता—

• उमेदवाराचा मागील कामाचा अनुभव

• पूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली का

• उपलब्ध निधी व प्रशासनाशी समन्वयाची क्षमता

याचे मूल्यांकन सोसायटीने करणे गरजेचे आहे.

सोसायटी पातळीवर काय करावे?

महानगरपालिका निवडणूक ही मतदारांसाठी सोपी नाही, पण अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण ही निवडणूक आपल्या घरासमोरील रस्ता, नळाला येणारे पाणी, कचराकुंडीची दुर्दशा आणि आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेशी थेट जोडलेली आहे. म्हणूनच ‘इकडचे-तिकडचे’ मुद्दे बाजूला ठेवून, आपल्या परिसराचा विकास हाच एकमेव निकष असला पाहिजे. त्या साठी सर्व सोसायटीधारकांना त्यांच्या प्रश्नांची जाण असणे गरजेचे आहे. हे प्रश्न तयार करण्यासाठी-

• सर्व सदस्यांची संयुक्त बैठक घ्या

• मुख्य 10–15 स्थानिक मुद्दे निश्चित करा

• ते लेखी स्वरूपात ठेवा

• उमेदवारांना एकसारखे प्रश्न विचारा

• उत्तरांची नोंद ठेवा

यामुळे—

• भावनिक भाषणांऐवजी कामावर आधारित निर्णय घेता येईल

• योग्य उमेदवार ओळखणे सोपे जाईल

शेवटी प्रश्न असा आहे—आपल्याला फक्त मतदान करायचे आहे, की प्रश्नही विचारायचे आहेत? कारण प्रश्न न विचारणारा मतदार हा केवळ मतदार राहतो, तर प्रश्न विचारणारा मतदार खरा नागरिक बनतो. आणि शहरांचे भविष्य हे अशाच नागरिकांच्या हातात असते. जर आज आपण प्रश्न विचारले नाहीत, तर उद्या समस्यांवर तक्रार करण्याचा नैतिक अधिकारही कमी होतो.