उरण : मौजे ओवे तालुका पनवेल येथील १.०४.०० हे. आर. ही अंदाजे ३०० कोटी रुपयांची जमीन सिडकोने संपादित केलेली असून त्या जमिनीचा अवॉर्ड देखील झालेला आहे. सदर जमीन परत मिळावी याकरिता शेतकरी बबन महादू भोईर व इतर यांनी तहसीलदार पनवेल ( शहर) यांच्याकडे अर्ज केला होता. सदर जमिनीचा अवॉर्ड झाला असल्याने त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून सदर अर्ज तहसीलदार पनवेल ( शहर) यांनी दिनांक २३/०१/२०२५ रोजी निकाली काढला होता. सदर प्रकरण हे जिल्हाधिकारी रायगड किशन जावळे व तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशान्वये अपर तहसीलदार पनवेल ( ग्रामीण) यांच्याकडे वर्ग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

परंतु तहसीलदार पनवेल ( शहर) यांनी योग्य ती आवश्यक कारवाई करून प्रकरण निकाली काढले असतानाही सदर प्रकरण अधिकारक्षेत्र नसलेल्या तहसीलदारांकडे वर्ग करण्याची गरजच नसतानाही वर्ग केल्याने जिल्हाधिकारी रायगड यांची भूमिका ही संशयाच्या भोवऱ्यात आलेली आहे. अपर तहसीलदार पनवेल ( ग्रामीण) जितेंद्र इंगळे पाटील यांनी अधिकार नसताना,  दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार वापरून सदर जमीन ही बबन महादू पाटील व इतर यांच्या नावे करण्याचे चुकीचे आदेश दिले. हे करताना त्यांनी सिडकोकडे मागितलेल्या माहितीनुसार सिडकोने दिनांक २५/०३/२०२५ रोजी दिलेल्या पत्राला देखील जाणीवपूर्वक फाटा दिला. हे प्रकरण बाहेर आले आहे हे लक्षात आल्यावर आपल्यावर होणारी कारवाई टाळण्यासाठी तहसीलदार पनवेल ( ग्रामीण) जितेंद्र इंगळे पाटील यांनी अधिकार नसताना स्वतःच चुकीचा  सुधारित आदेश काढला.

वास्तविक पाहता तहसीलदार यांचा कोणत्याही आदेशामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार हे उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांना आहेत. सदर चुकीचा सुधारित आदेश हा डिसेंबर २०२५ मध्ये काढून त्यावर जुनी तारीख १३/०५/२०२५ अशी टाकण्यात आलेली आहे असे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. सदर सुधारित आदेशाची नोंद  तलाठी ओवे कार्यालयातील आवक जावक रजिस्टर मध्ये नसल्याचे तलाठी  धनश्री नरखेडकर यांनी सांगितले. तसेच सदर सुधारित आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेला नाही कारण त्यांच्या आवक जावक रजिस्टर मध्ये त्या तारखेची नोंद होईल आणि आपले बिंग फुटेल. तसेच तलाठी मॅडम यांना हा सुधारित आदेश जून महिन्यात मिळाला होता, तरीही त्यांनी दिनांक ०१/०७/२०२५रोजी तहसीलदार पनवेल ( शहर ) यांना अर्ज केला की  दिनांक ९/५/२०२५ रोजचा पहिल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी द्यावी. जर त्यांना दिनांक १३/०६/२०२५ रोजी सुधारित आदेश मिळाला होता तर त्यांना १/७/२०२५ रोजी अर्ज करण्याची गरजच काय होती ? सुधारित आदेश मी पाहिला न्हवता हे त्यांचे बोलणे पूर्णपणे खोटे असून चुकीचे आहे. तो आदेश पाहणे त्यांचे कर्तव्य होते. 

सदर प्रकरण आदिवासी आदिम सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अनिल वाघमारे आणि सहकारी  यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटून समजावून सांगितले. महसूल मंत्री यांनी चौकशीअंती दोषी आढळल्यास तत्काळ निलंबित करतो असे तोंडी आश्वासन दिले व कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्यामार्फत सात दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव ( महसूल विभाग) विकास खारगे यांनी स्वतः पूर्ण प्रकरण समजावून घेतले, सर्व कागदपत्रे तपासली आणि विभागीय आयुक्त यांना फोन करून सांगितले की मी स्वतः ही प्रकरण पाहिले आहे, सदर प्रकरण अतिशय गंभीर आहे तरी महसूल मंत्री यांच्या आदेशान्वये तुम्ही तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करा. कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व कागदपत्रे वाचून काढली , विषय समजावून घेतला. विषय अतिशय गंभीर असल्याचे लक्षात येताच सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेऊन त्या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. आदिवासी आदिम सामाजिक संस्थेने जर हे प्रकरण वेळीच समोर आणले नसते तर ३०० कोटी रुपयांची शासनाची जमीन हस्तांतरित झाली असती. अशाप्रकारे अशी किती प्रकरणे आहेत याचीदेखील चौकशी होणे आवश्यक आहे. 

३५० कोटींची जमीन खाजगी व्यक्तीला देण्याचा घातला होता घाट

पनवेल येथील मौजे ओवे (खारघर) येथील मोक्याचा १०४ गुंठे शासकीय भूखंड ज्याची किंमत ३५० कोटीहुन अधिक आहे तो खाजगी व्यक्तीला देण्याचा अप्पर तहसीलदार यांचा बेकायदेशीर आदेश बाहेर आला आणि कोंढवा (पुणे) जमीन घोटाळ्याची पुनरावृत्ती टळली.मौजे ओवे खारघर ता. पनवेल जि. रायगड येथील स. नं . २४/४ व इतर मिळकतीचे भूसंपादन १९८६ मध्येच निवड क्र. ५६४ (पी ) नुसार झाले होते. तरीही बबन महादू भोईर यांनी  २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी तहसीलदारांकडे पुनर्दनासाठी अर्ज दाखल केला. भूसंपादन झाल्याने हि जमीन शेतकऱ्याला देता येणार नाही असे आदेश तत्कालीन तहसीलदार यांनी हा अर्ज निकाली काढला होता. तरीही निकाली काढलेला अर्ज अप्पर तहसीलदार पनवेल जितेंद्र इंगळे व भूमाफिया यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हाताशी धरून स्वतःकडे वर्ग करून ९ मे २०२५ रोजी खाजगी व्यक्तींना पुनर्दनीत करण्याचा आदेश पारित केला.

सदरची जमीन सिडकोची आहे असे स्पष्ट सिडकोने दिलेल्या दि. २५/०३/२०२५  रोजीच्या पत्राला देखील जाणीवपूर्वक फाटा देण्यात आला. हे प्रकरण बाहेर आल्यावर आपल्यावर होणारी कारवाई टाळण्यासाठी स्वतः दिलेल्या आदेश बदलण्याचे धारिष्ट अप्पर तहसीलदार पनवेल यांनी केला. विशेष बाब म्हणजे असा आदेश बदलताना वरिष्ठ कार्यालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. दुरुस्त आदेशच मुळात डिसेंबर २०२५  अधिवेशन चालू असताना काढल्याचे निदर्शनास येत आहे. सदर आदेशाची कुठेही तहसील कार्यालय,मंडळ अधिकारी कार्यालय व तलाठी कार्यालयात नोंद नाही. याबाबत तलाठी धनश्री नारखेडकर यांनी पुष्टी दिली आहे. सदर प्रकरण अधिवासी आदिम सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अनिल वाघमारे आणि सहकारी यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटून समजावून सांगितले सदर प्रकरणात मोठी राजकीय व्यक्ती सामील असल्याने मंत्री महोदयांना प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येताच त्यांनी विभागीय आयुक्तांना ७ दिवसात प्रकरणी समिती नेमून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेशित केले आहे. अधिवासी आदिम सामाजिक संस्थेने हे प्रकरण वेळीच समोर आणले नसते तर ३५० कोटी मूल्याची शासकीय जमीन हस्तांतरित झाली असती. अश्या भ्रष्ट अप्पर तहसीलदार जितेंद्र इंगळे यांना मंत्री बावनकुळे अभय देतात की कारवाई करतात हे ७ दिवसात स्पष्ट होईल.