मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी ठोठावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांची आमदारकी कायम राहणार आहे.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, अंतिम निर्णय होईपर्यंत माणिकराव कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही जारी केली आहे.

कोकाटेंना मोठा दिलासा

बनावट उत्पन्न दाखवून अल्प उत्पन्न गटातील सदनिका मिळवल्याप्रकरणी कोकाटे दोषी ठरले होते. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेला स्थगिती दिली होती, पण शिक्षा कायम ठेवली होती.

या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना मोठा दिलासा दिला.

आमदारकी रद्द होण्याचा दावा तूर्त फेटाळला

कोकाटे दोषी ठरल्याने त्यांची आमदारकी रद्द होणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे हा दावा सध्या फेटाळण्यात आला आहे. अंतिम सुनावणीपर्यंत कोकाटे यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरात असलेल्या व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये माणिकराव कोकाटे यांनी सुमारे 30 वर्षांपूर्वी कमी उत्पन्न दाखवून मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटातील सदनिका मिळवली होती. यामध्ये त्यांच्यासह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने यांचा समावेश होता.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.

राजकीय पडसाद संभव

मंत्रिपद गेल्यानंतर अडचणीत सापडलेल्या माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या आदेशामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य सध्या सुरक्षित झाले असून, नाशिक जिल्हा आणि राज्याच्या राजकारणात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.