सिंधुदुर्ग: कोरोना काळातील आंदोलन प्रकरणात कुडाळ न्यायालयाने भाजपच्या तीन नेत्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
26 जून 2021 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेल्या ओबीसी/संविधान बचाव आंदोलनात सहभाग घेतल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात राजन तेली, आमदार निलेश राणे, मंत्री नितेश राणे यांच्यासह एकूण 42 जणांवर गुन्हा नोंद आहे.
आज झालेल्या सुनावणीला आमदार निलेश राणे आणि राजन तेली यांच्यासह इतर काही आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र, मंत्री नितेश राणे आणि अन्य पाच आरोपी गैरहजर राहिले. विशेषतः मंत्री नितेश राणे हे वारंवार न्यायालयीन तारखांना अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले.
दरम्यान, अनुपस्थितीबाबत सादर करण्यात आलेला वकिलांचा विनंती अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, पुढील सुनावणी आणि अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
