पुणे : शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटनेच्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सातारा येथे नुकतेच पार पडले. तसेच पुणे येथे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल दीपक ठोंगे यांच्या हस्ते ,नागपूर येथे माजी राज्य मंत्री परिणय फुके यांच्या हस्ते दिनदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. याचबरोबर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मान्यवरांच्या हस्ते संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दिनदर्शिकेचे प्रकाशन झाले.या कार्यक्रमास दिनदर्शिकेचे कार्यकारी संपादक व संघटनेचे पुणे विभागीय उपाध्यक्ष प्रकाश भिलारे, माजी राज्य सचिव बाळासाहेब जाधव, विभागीय सहसचिव संजय बोराटे , जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील तसेच नांदेड येथे राज्याध्यक्ष हयुन पठाण व पदाधिकारी, नागपूर येथे संतोष मलेवार, विभागीय उपाध्यक्ष नरेश वर्वे, जिल्हाध्यक्ष आणि इतर जिल्ह्यांतील मान्यवर व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मागील सात वर्षांपासून संघटनेतर्फे विशेषांक, कर्मयोगी व कर्मयोद्धे तसेच दिनदर्शिका नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येत असून शासनातील कार्यक्षमता वाढविणे आणि माजी सैनिकांना आत्मसन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटना ही महाराष्ट्रातील पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांची शासनमान्यताप्राप्त संघटना असून आपत्कालीन मदतकार्य, माजी सैनिकांच्या समस्यांवर उपाययोजना, कारगिल विजय दिन, शौर्य दिन आदी विविध शासकीय उपक्रमांमध्ये संघटना गेल्या चौदा वर्षांपासून सक्रिय सहभाग घेत आहे. ही महाराष्ट्रातील एकमेव राज्यस्तरीय शासनमान्य पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांची संघटना असून राज्यभरात सुमारे २५०० सभासद या संघटनेशी जोडलेले आहेत.
माजी सैनिकांच्या पुनर्नियुक्तीनंतरच्या अडचणींवर चर्चा करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना, वेतननिश्चिती, सैन्य सेवेसाठी सेवा जुळवणी, वीरपत्नींची अनुकंपा नियुक्ती तसेच वर्ग ३ व ४ मध्ये आरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले. शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन व्यवस्थेत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत असून लोकशाही सुदृढ करण्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा असल्याचे मान्यवरांनी यावेळी सांगितले. माजी सैनिकांच्या रास्त मागण्यांसाठी संघटना राज्यस्तरावरून शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
