पुणे : सध्याच्या महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते आहे. राजकीय प्रचाराचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलतो आहे. पोस्टर्स, बॅनर्स, सभा, रॅली आणि पत्रकांच्या पुढे जाऊन प्रचार आता रील्स, शॉर्ट व्हिडिओ आणि AI-जनरेटेड इमेजेसच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर हा काळाची गरज असला, तरी या तंत्रज्ञानाचा नियंत्रणाविना आणि नैतिक चौकटीबाहेर होणारा वापर लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.

या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी उमेदवारांच्या समर्थनासाठी AI-जनरेटेड रील्स वापरण्यात आल्या. त्याचबरोबर, काही ठिकाणी विरोधी उमेदवारांची बदनामी, खोटी वक्तव्ये, बनावट व्हिडिओ (डीपफेक), चुकीचे संदर्भ आणि दिशाभूल करणारी दृश्ये पसरवण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर समोर आले. सोशल मीडियावर वेगाने पसरलेला हा मजकूर खरा की खोटा, हे ओळखण्याइतकी डिजिटल साक्षरता सर्वसामान्य मतदारांकडे नसल्याने लोकशाही निर्णयप्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

खालील मुद्दा तुम्ही थेट बातमीमध्ये संपादकीय भाषेत, ठळक निरीक्षण म्हणून add करू शकता. हा मजकूर आधीच्या बातमीच्या प्रवाहाशी सुसंगत आहे आणि AI प्रचाराचा धोका अधिक ठळकपणे अधोरेखित करतो:

विडंबनाच्या पुढे जाऊन थेट अपप्रचाराचे हत्यार

या निवडणुकांमध्ये AI-जनरेटेड प्रचार केवळ विडंबन, विनोद किंवा उपहास इतक्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, हे वास्तव अधिक गंभीर आहे. सुरुवातीला हलक्याफुलक्या स्वरूपात सादर होणाऱ्या काही AI रील्सनी “मनोरंजन”चा मुलामा चढवला असला, तरी कालांतराने याच तंत्रज्ञानाचा थेट अपप्रचारासाठी, बदनामीसाठी आणि मतदारांची दिशाभूल करण्यासाठी सर्रास वापर झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवले.

AIच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या रील्समधून विरोधी उमेदवारांचे वाक्य तोडून-मोडून सादर करणे, कधीही न घडलेल्या घटनांचे दृश्यरूप उभे करणे, बनावट संभाषणे दाखवणे, तसेच गंभीर आरोपांना “विडंबन” म्हणून सादर करून जबाबदारीपासून पळ काढण्याचे प्रकार दिसून आले. हे विडंबन नसून पूर्वनियोजित आणि हेतुपुरस्सर अपप्रचार असल्याचे अनेक उदाहरणांतून स्पष्ट झाले आहे.

यामुळे प्रचाराचा स्तर वैचारिक चर्चेऐवजी खोट्या कथानकांवर, भावनिक भडकाव्यावर आणि संशय निर्माण करणाऱ्या मजकुरावर येऊन ठेपला. सर्वसामान्य मतदारासाठी हा कंटेंट विनोदी आहे की खोटा, हे ओळखणे कठीण होत असून, त्याचा थेट परिणाम मतदानाच्या निर्णयावर होत असल्याचे चित्र आहे.

संपादकीय दृष्टीने पाहता, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. कारण जेव्हा अपप्रचार “AI-निर्मित विडंबन” या आडवळणाने स्वीकारार्ह ठरवला जातो, तेव्हा लोकशाहीतील नैतिक मर्यादाच पुसट होतात. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने AI-जनरेटेड कंटेंटच्या नावाखाली चालणाऱ्या अशा अपप्रचारावर शून्य सहनशीलतेची भूमिका घ्यावी, ही काळाची गरज आहे.

ही केवळ तांत्रिक समस्या नाही; हा लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर झालेला थेट आघात आहे. म्हणूनच पुढील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोग यांनी AI-जनरेटेड प्रचाराबाबत स्पष्ट, कठोर आणि अंमलबजावणीयोग्य धोरण जाहीर करणे अत्यावश्यक झाले आहे.

AI प्रचार : फायद्यांचा दावा आणि वास्तव

AI तंत्रज्ञानाचे समर्थक काही फायदे मांडतात जसे की कमी खर्च, कमी वेळेत आकर्षक कंटेंट, स्थानिक भाषांमध्ये संदेश पोहोचवण्याची क्षमता आणि तरुण मतदारांपर्यंत पोहोच. हे फायदे नाकारता येणार नाहीत. मात्र संपादकीय दृष्टीने पाहता, नियमनाविना वापरलेले तंत्रज्ञान हे साधन न राहता शस्त्र बनते आणि सध्या निवडणूक प्रचारात नेमके तेच घडताना दिसते आहे.

नुकसान : लोकशाहीला लागलेली खोल जखम

1) मतदारांची दिशाभूल – सत्य आणि असत्याची सीमारेषा पुसट

AI-जनरेटेड रील्समधून उमेदवारांनी कधीही न केलेली भाषणे, बनावट आश्वासने किंवा चुकीचे संदर्भ दाखवले जात आहेत. मतदार “दिसते ते खरे” या समजुतीवर विश्वास ठेवतो आणि त्याच आधारे मतदानाचा निर्णय घेतो. ही परिस्थिती लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी आहे.

2) बदनामी आणि वैयक्तिक हल्ले

राजकीय मतभेद वैचारिक पातळीवर न राहता वैयक्तिक पातळीवर जात आहेत. डीपफेक व्हिडिओंमधून चारित्र्यहनन, खोटे आरोप आणि प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामुळे निवडणूक स्पर्धा असभ्य आणि विषारी होत चालली आहे.

3) लोकशाहीवरील विश्वास ढासळणे

जेव्हा प्रचारातील मजकूर खरा आहे की नाही, याबद्दलच मतदार साशंक राहतो, तेव्हा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. लोकशाही ही विश्वासावर उभी असते; तो विश्वास तुटला, तर व्यवस्था कमकुवत होते.

4) सामाजिक तणाव आणि अफवांचे पीक

AI-आधारित बनावट कंटेंटचा वापर जातीय, धार्मिक किंवा प्रादेशिक भावना चिथावण्यासाठी सहज केला जाऊ शकतो. अशा मजकुरामुळे समाजात तणाव निर्माण होणे, अफवा पसरवणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न उद्भवणे शक्य आहे.

5) जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा नवा मार्ग

“हा कंटेंट AI ने तयार केला आहे, आम्ही नाही” असा युक्तिवाद करून प्रचार करणारे आपली जबाबदारी झटकू शकतात. हे लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाच्या संकल्पनेलाच छेद देणारे आहे.

निवडणूक आयोगाची भूमिका : केवळ निरीक्षक नव्हे, तर संरक्षक

निवडणूक आयोगाने आता फक्त आचारसंहिता राबवणारा निरीक्षक न राहता, डिजिटल लोकशाहीचा संरक्षक बनणे गरजेचे आहे.

आयोग कसे लक्ष ठेवू शकतो?

• AI कंटेंट ओळखण्यासाठी विशेष डिजिटल सेल स्थापन करून संशयास्पद रील्स, व्हिडिओ आणि इमेजेसवर रिअल-टाइम मॉनिटरिंग.

• सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सशी थेट समन्वय, जेणेकरून निवडणूक काळात खोटा किंवा दिशाभूल करणारा कंटेंट तात्काळ हटवता येईल.

• सोप्या व जलद तक्रार यंत्रणा, ज्यातून नागरिक, पत्रकार व उमेदवार बनावट कंटेंटची माहिती देऊ शकतील.

आवश्यक नियमावली : कठोर पण न्याय्य

• AI-जनरेटेड कंटेंटवर सक्तीचा खुलासा (Disclaimer) – “AI Generated” असा स्पष्ट उल्लेख बंधनकारक.

• बदनामीकारक किंवा बनावट कंटेंटसाठी थेट शिक्षा – दंड, प्रचारबंदी, गंभीर प्रकरणांत उमेदवारी रद्द करण्याची तरतूद.

• आचारसंहितेत सुधारणा – डिजिटल आणि AI प्रचारासाठी स्वतंत्र, स्पष्ट नियम.

• मतदारांची डिजिटल साक्षरता – AI कंटेंट कसा ओळखायचा याबाबत जनजागृती मोहिमा.

AI हे भविष्य आहे, यात शंका नाही. पण नियंत्रणाविना वापरलेले AI हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते, हे सध्याच्या महापालिका निवडणुकांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. आज निर्णय घेतला नाही, तर उद्या निवडणूक प्रचारात सत्याचा पराभव आणि बनावटीचा विजय होण्याची भीती आहे.लोकशाही टिकवायची असेल, तर तंत्रज्ञानावर बंदी नव्हे तंत्रज्ञानावर नियम हवे आहेत. आणि ते नियम ठरवण्याची, राबवण्याची जबाबदारी आता निवडणूक आयोगावर येऊन ठेपली आहे.