धुळे : राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 2026-2027 च्या रुपये 292 कोटी 10 लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत  32 कोटी  रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत  148 कोटी 56 लक्ष अशा एकूण 472 कोटी 66 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.

पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस खासदार डॉ.शोभा बच्छाव,आमदार काशिराम पावरा, श्रीमती मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिज शेख, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अपर जिल्हाधिकारी सुभाष बोरकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सोनार, एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त संजय सैंदाणे, यांच्यासह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

धुळे जिल्ह्याचा 100 दिवसांचा विकास आराखडा तयार करा – जयकुमार रावल

धुळे जिल्ह्याची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून पर्यटन, उद्योग, कृषी, शिक्षण व औद्योगिक गुंतवणूक या क्षेत्रांत जिल्ह्याची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी धुळे जिल्ह्याचा 100 दिवसांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी भौगोलिक स्थिती, राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते, सिंचन सुविधा, औद्योगिक वसाहती तसेच मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्गाचे विस्तारीकरण या संधींचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) फेज–2 अंतर्गत सोनगीरजवळील भागाचा समावेश होणार असून, देशाचे पंतप्रधान आढावा घेणार असल्याने या संदर्भात उत्कृष्ट सादरीकरण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणाऱ्या निधीतून भरीव व उल्लेखनीय कामे करावीत, प्रशासकीय मान्यता वेगाने द्यावी, जिल्हा रुग्णालयातील एमआरआय मशिन कार्यान्वित करण्यासाठी विद्युत विभागाने तातडीने ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून द्यावा, तसेच जिल्ह्यातील गड-किल्ले व पुरातन मंदिरांचा विकास आराखडा तयार करावा, वनहक्क समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात, सर्व पायाभूत विकासकामांना युनिक आयडी (UID) देण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, जिल्हा नियोजन निधी वेळेत खर्च करावा, गाभा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवाव्यात, सर्व जलाशयांमध्ये मत्स्यबीज टाकावे, उद्योगवाढीसाठी कृती आराखडा तयार करावा, आयात–निर्यात संमेलन आयोजित करावे तसेच नवीन पोलीस स्टेशन व पोलीस निवासस्थाने उभारणीसाठी प्रस्ताव सादर करावे. धुळे जिल्ह्याचा विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत यावर्षी 266 कोटीची अतिरिक्त मागणी राज्यस्तरीय बैठकीत करणार  आहे. असल्याचे ही पालकमंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले.

बैठकीत खासदार डॉ.शोभा बच्छाव, आमदार काशिराम पावरा, श्रीमती मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, यांनी विविध विषयांच्या चर्चेत सहभाग घेऊन महत्वपूर्ण सुचना केल्यात.बैठकीत सन 2025-26 मधील आतापर्यत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत मंजूर निधी 348 कोटी, प्राप्त निधी 208 कोटी 80 लक्ष, वितरीत निधी 65 कोटी 80 लक्ष, खर्च 42.38 टक्के, आदिवासी उपयोजना मंजूर निधी 153 कोटी 81 लाख, प्राप्त निधी 92 कोटी 46 लक्ष, वितरीत निधी 41 कोटी 44 लक्ष खर्च 41.44 टक्के व अनु.जाती उपयोजना मंजूर निधी 32 कोटी, प्राप्त निधी 19 कोटी 20 लक्ष, वितरीत निधी 19 कोटी 20 लक्ष खर्च 10.22 टक्के झाला असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. मार्चअखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्रीमती. विसपुते यांनी यावेळी दिली. मान्यवरांचे स्वागत व आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.सोनार यांनी केले. बैठकीस विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.