पुणे : मुंढवा परिसरातील महार वतन जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या व्यवहारात त्यांची स्वाक्षरी किंवा थेट सहभागाचे ठोस पुरावे आढळले नसल्याने विकास खारगे समितीच्या अहवालात त्यांना क्लिनचिट मिळू शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. हा अहवाल पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणात अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, जमीन विक्रीशी संबंधित शीतल तेजवाणी तसेच काही नोंदणी अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. संबंधित व्यवहारात कंपनीकडून सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आल्याचे समजते.
अमेडिया कंपनीने सुमारे ४० एकर जमीन अंदाजे ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा व्यवहार वादग्रस्त ठरला होता. या जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे १,८०० कोटी रुपये असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आयटी पार्क उभारण्याच्या प्रस्तावाच्या आधारे कंपनीला मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळाल्याचाही मुद्दा चर्चेत होता. सरकारी स्वरूपाच्या जमिनीचा व्यवहार कसा झाला, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
दरम्यान, आर्थिक गुन्हे शाखेने मुख्य आरोपी शीतल तेजवाणी हिच्याविरोधात सविस्तर दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. या चार्जशीटमध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे समाविष्ट नसल्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. तपासादरम्यान नियमबाह्य कागदपत्रांचा वापर, आर्थिक अनियमितता आणि फसवणुकीसंबंधीचे आरोप तेजवाणी यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण व्यवहाराची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली होती. तसेच, समितीच्या निष्कर्षांनंतर पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असल्याचेही मत व्यक्त केले जात आहे.
