मुंबई : मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाली असली, तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर केलेली ताशेरेबाजी दुर्लक्षित करता येणार नाही, असं मत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. पार्थ पवार आता सक्रिय राजकारणात आल्याने त्यांनी स्वतःहून चौकशीला सामोरं जाऊन सर्व संशय दूर करायला हवा होता, अशी स्पष्ट भूमिका राऊत यांनी मांडली.

ते म्हणाले की, राजकारणात नव्याने येणाऱ्या नेत्याने आपल्यावरचे आरोप पारदर्शकपणे निकाली काढले पाहिजेत. मात्र या प्रकरणात कागदपत्रांवर पार्थ पवारांची सही नसल्याच्या आधारावर त्यांना बाजूला ठेवण्यात आलं, जे कायदेशीर भाषेत ‘बेनामी व्यवहार’ मानला जातो. महाराष्ट्रात कायदा सर्वांसाठी समान लागू होत नाही, असा आरोपही राऊत यांनी केला.

फडणवीसांवर थेट टीका

देवेंद्र फडणवीस हे कायद्याचे रक्षक असल्याचा दावा केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात सत्ताधारी नेत्यांना संरक्षण दिलं जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. सध्याचे सरकार आणि मुख्यमंत्री भाजपचे असल्यानेच या प्रकारच्या निर्णयांना पाठबळ मिळत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

सुनील तटकरे यांच्यावर टोला

राष्ट्रवादीतील घडामोडींवर भाष्य करताना राऊत म्हणाले की, ज्यांना शरद पवारांनी मोठं केलं, तेच आता त्यांना राजकीय सल्ले देत आहेत — विशेषतः सुनील तटकरे यांचा उल्लेख करत त्यांनी खोचक टिप्पणी केली. राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत राजकारणाशी शिवसेनेचा थेट संबंध नसला तरी महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने या घडामोडींवर लक्ष असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आता कारवाईची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर

दरम्यान, खरगे समितीने पार्थ पवार यांना क्लीन चिट दिल्याची चर्चा आहे. मात्र पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी कोण, याचा खुलासा करून कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची असल्याचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी म्हटलं आहे. दस्त नोंदणीमध्ये अनियमितता आढळल्यास त्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.