मुंबई : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीनंतर आचारसंहिता समाप्त होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीने बैठकीत भावनिक वातावरण निर्माण झाले, तर नव्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभाग घेतला. बैठकीच्या सुरुवातीला अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

या बैठकीत एकूण 19 महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी तीन निर्णय हे अजित पवार यांच्या पुढाकारातून प्रस्तावित प्रकल्पांशी संबंधित असल्याने त्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले. यात बारामतीतील भव्य जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 75 कोटी 13 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली.

मंत्रिमंडळाचे प्रमुख निर्णय – थोडक्यात

जलसिंचन क्षेत्राला चालना: नाबार्डकडून 15 हजार कोटींचे दीर्घमुदतीचे कर्ज मंजूर. 57 अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होणार; 8 लाख हेक्टर शेतीला पाणी मिळणार.

कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम: विकासवाडी येथे 12.76 हेक्टर सरकारी जमीन उपलब्ध.

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला गती: विशेष प्राधिकरण स्थापन; 6 हजार कोटींच्या कर्जाला शासनाची हमी.

‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान: 2026–27 या वर्षासाठी 80.75 कोटींची तरतूद; ग्रामपंचायतींना मोठी बक्षिसे.

इंदापूर येथे नवी औद्योगिक वसाहत: रत्नपुरी मळ्यातील 1,000 एकर जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित.

मुंबईत टेनिस सुविधा विस्तार: महाटेनिस फाऊंडेशनसोबत भागीदारीत विकास.

मुंबई पारबंदर प्रकल्प प्रभावक्षेत्रासाठी नवे भूधोरण.

राज्य विज्ञान प्रदर्शन बक्षिसांत वाढ.

नवीन पीपीपी धोरण – 2026 मंजूर.

ई-मेल नोटिसेला कायदेशीर मान्यता.

परभणीतील इंद्राणी सूतगिरणीला आर्थिक मदत.

अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची 11 नवीन पदे निर्माण.

नागपूरजवळ ‘कोल टू केमिकल’ प्रकल्पासाठी जमीन मंजूर.

बारामती क्रीडा संकुलासाठी 75.13 कोटी मंजूर – पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट उभारणार.

शिधावाटप वाहतूक निविदा एकत्रित पद्धतीने राबविणार.

अकोला जिल्ह्यातील लघुपाटबंधारे दुरुस्तीस 6.60 कोटी मंजूर.

कर थकबाकी तडजोड अध्यादेशास मंजुरी.

विद्यापीठ व खासगी शिक्षण संस्थांच्या कायद्यात सुधारणा.

राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे पायाभूत सुविधा, आरोग्य, उद्योग, क्रीडा व सिंचन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास मंत्रिमंडळाने व्यक्त केला आहे.