मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी २०२६-२७  या वर्षासाठी ७१० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी  देण्यात आली आणि ७८७ कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आली असे १४९७ कोटी रुपये २०२६-२७  साठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत ११०२.७४ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, शंभर टक्के निधी खर्च होण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागानी काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी दिल्या.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री अॅड. आशिष शेलार, सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा हे होते. सभेला जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजयकुमार शिंदे यांच्यासह नियोजन समितीचे सदस्य, खासदार, आमदार तथा विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई उपनगरामध्ये वाहतूक कोंडीच्या समस्या तातडीने उपाययोजना करणे, कांदळवन संवर्धन करणे, डीपी रस्त्यांचे काम प्राधान्याने करणे, तसेच ड्रग माफियांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अॅड. शेलार यांनी या बैठकीत दिले.

मुंबई उपनगरात राबविण्यात येणारे विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम

बोरीवली, अंधेरी व कुर्ला येथे राज्यातील पहिले अत्याधुनिक सेवा सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. युवक व महिलांसाठी रोजगार संधी निर्माण करणारा वॉर्ड स्तरीय कौशल्य सर्वेक्षण हा देशातील पहिला पथदर्शी उपक्रम ठरणार आहे. तसेच, केंद्रीय मत्स्य प्रशिक्षण संस्था (सीआयएफई), वर्सोवा येथे महाराष्ट्रातील पहिले मत्स्य आरोग्य क्लीनिक स्थापन करण्यात येत असून, यामुळे मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डिजिटल ज्ञान केंद्र उपनगरात उभारण्यात येणार आहे. गोराई येथे मल्टीस्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारण्यासाठी रु. 58.22 कोटींच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून प्राण्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. प्रशासकीय बळकटीकरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात रु.7.41 कोटींच्या निधीतून नियोजन भवन इमारत बांधण्यात येणार आहे. पर्यटन व पर्यावरणपूरक विकासासाठी गोराई येथे कांदळवन उद्यान विकास, बांदा येथे एक्सपेरियन्स सेंटर आणि वर्सोवा येथे बीच प्रोजेक्शन मॅपिंग शो यांसारखे वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.

जिल्ह्यातील नागरी दलितेतर वस्त्यामध्ये सुधारणा या योजने अंतर्गत 421.88 कोटी, संभाव्य दरड कोसळण्याच्या ठिकाणी झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन या योजनेंतर्गत 71.34 कोटी,  भांडुप येथे पक्षी उद्यान तसेच इको टुरिजम तथा वन पर्यटन विकास या योजनेंतर्गत 39.50 कोटी, गृह विभागाच्या विविक्षित प्रयोजनासाठी योजना या अंतर्गत 26.96 कोटी, लहान मासेमारी बंदरे या योजनेंतर्गत 12.50 कोटी तसेच जिल्ह्यातील 28 पर्यटन स्थळंच्या विकासासाठी पर्यटन विकास या योजनेंतर्गत 12.23 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी या बैठकीत प्रस्तावीत करण्यात आली.