धाराशिव : खरीप हंगाम २०२० मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या विमा भरपाईप्रकरणी राज्य शासनाने धाराशिव जिल्ह्यासाठी १३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३४ रुपयांच्या वितरणास मंजुरी दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ही रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि. २४ नोव्हेंबर २०२५ व दि. १८ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार खरीप २०२० मधील राज्य हिस्सा देय अनुदानाची उर्वरित (दुसरा हप्ता) रक्कम एस्क्रो खात्यातील जमा निधीतून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यापूर्वी संबंधित विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले होते. बजाज अलियांज इन्शुरन्स कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या; मात्र त्या फेटाळण्यात आल्या. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विमा कंपनीकडून जमा करण्यात आलेल्या रकमेचा तसेच राज्य शासनाच्या दुसऱ्या हप्त्याचा वापर करून पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या संपूर्ण प्रकरणाचा धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. न्यायालयीन आणि प्रशासकीय स्तरावर त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळेच शासनाने अखेर निधी वितरणास मंजुरी दिल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.खरीप २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागलेल्या शेतकऱ्यांना आता प्रत्यक्ष विमा भरपाई मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असून, संबंधित रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
