नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या बहुमार्गी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा आणि कर्नाटक या चार राज्यांतील १२ जिल्ह्यांमध्ये रेल्वेचे जाळे विस्तारणार असून, एकूण ३८९ किलोमीटरची भर पडणार आहे. १८,५०९ कोटी रुपये अंदाजे खर्च असलेले हे प्रकल्प २०३०-३१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा कसारा – मनमाड दरम्यानच्या ३ या आणि ४ थ्या रेल्वे मार्गाचा समावेश आहे. यासोबतच दिल्ली – अंबाला आणि बल्लारी – होस्पेट या मार्गांवरही ३ रा आणि ४ था मार्ग उभारला जाणार आहे. या वाढीव रेल्वे क्षमतेमुळे वाहतुकीतील कोंडी कमी होऊन रेल्वे सेवेची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे. पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्यानुसार या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले असून, यामुळे मालवाहतूक आणि प्रवासी दळणवळण अधिक सुलभ होईल.
या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागाला होणार असून, सुमारे ९७ लाख लोकसंख्या असलेल्या ३,९०२ गावांची संपर्क व्यवस्था सुधारणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भावली धरण, श्री घाटणदेवी यांसारख्या पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांकडे जाणारा प्रवास आता अधिक सोयीचा होईल. तसेच कोळसा, पोलाद, लोह खनिज, सिमेंट आणि धान्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे मार्ग कळीचे ठरणार आहेत, ज्यामुळे प्रतिवर्ष ९६ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल.
पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. रेल्वे हा वाहतुकीचा पर्यावरणपूरक पर्याय असल्याने, या प्रकल्पामुळे २२ कोटी लिटर इंधन आयातीची बचत होईल आणि १११ कोटी किलोग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होईल, जे सुमारे ४ कोटी झाडे लावण्याइतके प्रभावी ठरेल. याशिवाय, बांधकामाच्या काळात सुमारे २६५ लाख मनुष्यबळ दिवस इतकी मोठी रोजगार निर्मिती होणार असल्याने स्थानिकांना स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
