मुंबई : राज्याचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीजवळील विमान अपघातात झालेल्या दुर्दैवी निधनामुळे राज्यभर शोककळा पसरली. या घटनेनंतर शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, त्याच दिवशी मंत्रालयात काही प्रलंबित फाईल्सवर सह्या झाल्याचे समोर आल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

माहितीनुसार, अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. ही प्रक्रिया सायंकाळी सुमारे चारच्या सुमारास पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी अशा प्रमाणपत्रांवर स्थगिती लागू होती, अशीही चर्चा आहे.

प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित प्रमाणपत्रांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. तसेच, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समजते.

विरोधकांची टीका

घडलेल्या प्रकारावरून विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही या निर्णयामागील कारणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. शासकीय दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारची घाईगडबड का करण्यात आली, याची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

स्थगिती असूनही हालचाल?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला मागील वर्षी ऑगस्टपासून स्थगिती होती. तरीही 28 जानेवारी रोजी दुपारी तीनच्या सुमारास पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची नोंद आहे. त्यामुळे प्रशासनातील निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.दरम्यान, सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा असून, चौकशी अहवालानंतरच पुढील भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.