उरण : रायगड जिल्ह्यातील साधारण 4411.4445 हेक्टर कांदळवन क्षेत्र अद्यापही वन विभागाच्या ताब्यात देण्यास चालढकल केली जाते आहे. सदर  क्षेत्रापैकी सुमारे 1011.194 हेक्टर एवढे कांदळवन  क्षेत्र नवी मुंबईतील सिडकोच्या ताब्यात असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाले आहे तसेच उर्वरित क्षेत्र साधारणपणे 3,400.3251 हेक्टर क्षेत्र हे महसूल विभाग ( Revenue department) च्या ताब्यात आहे. या संदर्भात,  2006 साली BEAG ( Bombay environmental action group) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 2005 सालीच माननीय उच्च न्यायालयाने ज्या सरकारी यंत्रणा आहेत जसे सिडको,  जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी, एम एम आर डी ए ,  एम एस आर डी सी ,  म्हाडा,  बी एम सी ,  टीएमसी  या सरकारी प्राधिकरणाना आपल्या ताब्यात असलेले कांदळवन क्षेत्र हे वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात यावे असा आदेश देण्यात आला या अनुषंगाने कांदळवन व्यवस्थापन व त्यास कायदेशीरपणे योग्य संरक्षण दिले जाईल. 

परंतु, दुर्दैवाने 2018 पर्यंत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे खुलेआम उल्लंघन सदर सरकारी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात आले. सरतेशेवटी,  वनशक्ति या सामाजिक संस्थेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात 2006 साली न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात यावे म्हणुन ( Execution petition) याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर, बर्‍याच सरकारी प्राधिकरणानि आपल्या ताब्यात असलेले कांदळवन क्षेत्र वनविभागाच्या ताब्यात दिली आहेत. 

परंतु,  आजतागायत, वर म्हटल्याप्रमाणे साधारण 4411.4445 हेक्टर क्षेत्र हे वनविभागाच्या ताब्यात देणे आवश्यक होते परंतु, याकामी सिडको प्रशासन व राज्य महसूल खाते चालढकल करीत आहेत त्या अनुषंगाने, वनशक्ती संस्थे मार्फत पुन्हा अवमान याचिका ( contempt petition number 21734 ही दिनांक 17/09/2025) रोजी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सिडकोने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार 2024 - 2025 या वर्षांत कांदळवन क्षेत्र वनविभागाच्या ताब्यात देण्याबाबत कोणतीही माहिती निरंक आहे अथवा उपलब्ध नाही असे कळविले आहे. 

वरील सिडकोची कृती अतिशय निषेधार्ह आहे. एकीकडे,  कांदळवन कसे महत्त्वाचे आहे या संदर्भात सरकार सातत्याने प्रचार करीत आहे दुसरीकडे मात्र हजारो कांदळवन कत्तल सरकारी आदेशाने केली जाते आहे. त्याचबरोबर सिडको सारख्या सरकारी यंत्रणा यांनी विकासाच्या नावाखाली हजारो हेक्टर कांदळवन, व पारंपारिक मच्छिमारांच्या संवैधानिक हक्काच्या खाजण जमिनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी आणि विकासकांना अस्तित्वात असलेल्या पर्यावरण विषयी कायद्यांची पर्वा न करता विकण्याचा धंदा केला आहे. त्यामुळे उरण, पनवेल तालुक्यातील पारंपारिक मच्छिमार देशोधडीला लागला आहे. आज जागतिक हवामान बदल हे अपरिहार्य आहेत. सातत्याने वाढणारे जागतिक तापमान, वाढणारी समुद्र पातळी, हवेचे प्रदूषण, किनारपट्टी भागात होणारी जमिनीची धूप या सर्व गोष्टींचा यशस्वी मुकाबला करण्यासाठी नैसर्गिक स्रोत अर्थात कांदळवनच आहेत व कांदळवणाचे  महत्व या अगोदरच शास्त्रीयदृष्ट्या अधोरेखित झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या सिडकोच्या असंवेदनशीलपणाची मोठी किंमत भविष्यात मोजावी लागेल असे मत नंदकुमार वामन पवार, प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन यांनी व्यक्त केले आहे.