मुंबई : कृषी क्षेत्रातील रसायनांच्या वाढत्या वापरामुळे शेती बरोबरच पर्यावरणाचीही मोठी हानी होत आहे. रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम घातक आहेत. त्यामुळे एकूणच पर्यावरण तर प्रदूषित होतच आहे, शिवाय गंभीर आजारांचे संकटही वाढत आहे. त्यामुळे पर्यावरण तज्ज्ञांनी जागतिक पर्यावरण रक्षणाचा विचार करताना कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचाही विचार करावा, असे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे पार पडलेल्या ‘मुंबई क्लायमेट वीक’च्या समारोप कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, सहसचिव एस. राममूर्थी, प्रोजेक्ट मुंबईचे शिशिर जोशी, जलज दानी आणि पर्यावरण प्रेमी उपस्थित होते.

‘मुंबई क्लायमेट वीक’च्या तीन दिवसीय परिषदेच्या माध्यमातून हवामान बदलाच्या गंभीर प्रश्नावर देश-विदेशातील तज्ज्ञांनी चिंतन केल्याबद्दल राज्यपालांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले. राज्यपाल देवव्रत म्हणाले की, भारतीय संस्कृती ही निसर्गपूजक आहे. प्राचीन शिक्षणपद्धतीत मुलांना निसर्गाच्या सान्निध्यात शिक्षण दिले जात होते. मात्र, आधुनिक काळात भोगवादी प्रवृत्ती वाढल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला. आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमध्ये माणूस घरात राहिल्याने नद्या स्वच्छ झाल्या, आकाश निर्मळ दिसू लागले. यावरून पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यात मानवी हस्तक्षेपच प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट होते, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यपालांनी रासायनिक खतांचा अतिवापर, तसेच युरिया, डीएपी आणि कीटकनाशकांमुळे ‘नायट्रस ऑक्साईड’सारख्या वायूंचा पर्यावरणावर होणारा घातक परिणाम अधोरेखित केला. या रसायनांचा अंश भूजल आणि अन्नसाखळीत जाऊन गंभीर आजार होतात. रासायनिक शेतीमुळे जमीन नापिक होत आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता, सेंद्रिय कार्बन आणि भूजलसाठा वाढतो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन’च्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला चालना दिल्याचे राज्यपाल देवव्रत यांनी सांगितले.एका वृत्तपत्राने केलेल्या पाहणीत 105 मातांच्या दुधात कीटकनाशकांचे अंश आढळल्याचे नमूद करून याकडे गंभीरतेने पाहण्याचे आवाहन राज्यपालांनी केले.

पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस कृतीची गरज – मंत्री पंकजा मुंडे

पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस आणि व्यापक पातळीवर कृती करण्याचे आवाहन करत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, भूतकाळात विकास आणि पायाभूत सुविधांवर भर देताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचे परिणाम आज संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. पर्यावरणाचा प्रश्न हा एका प्रदेशापुरता मर्यादित नसून तो जागतिक स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजना करताना जागतिक दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

माती, पाणी आणि हवा हे पर्यावरणाचे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. औद्योगिकीकरण आणि वाढत्या पायाभूत सुविधांमुळे या तिन्ही घटकांवर ताण निर्माण झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास देशांनी विकासासाठी पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या उद्योगांना परवानगी दिली आणि आता त्याची किंमत मोजावी लागत असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी नमूद केले.पर्यावरणविषयक परिषदांमधील चर्चा केवळ बौद्धिक पातळीवर न राहता त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर झाली पाहिजे, अशी आशा व्यक्त करून, मुंबई क्लायमेट वीकमुळे विविध देशांतील तज्ज्ञांशी विचारविनिमयाची संधी मिळाल्याबद्दल मंत्री मुंडे यांनी समाधान व्यक्त केले.

हवामान लवचिकतेसाठी सार्वत्रिक प्रयत्न आवश्यक – महापौर रितू तावडे

शहराचा विकास, वाढ आणि हवामान जबाबदारी या एकमेकांपासून वेगळ्या न ठेवता समांतर आणि समन्वयाने पुढे नेण्याची आवश्यकता असल्याचे मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले. हवामान लवचिकता केवळ शासनापुरती मर्यादित नसून सार्वजनिक संस्था, खाजगी उद्योग, वित्तीय भागीदार, संशोधन संस्था आणि नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शक्य होईल. यासाठी मजबूत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, नवोन्मेषी वित्तपुरवठा, तांत्रिक सहकार्य आणि नागरिकांच्या वर्तनातील सकारात्मक बदल आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.