उरण : उरण तालुक्यातील मौजे कळंबुसरे येथील शेतकरी प्रभुश्वर पांडुरंग म्हात्रे व त्यांचे भाऊ रमेश म्हात्रे, प्रमेश म्हात्रे, प्रतिक म्हात्रे, ऋतिक म्हात्रे यांची जमिन सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कळंबुसरे मोठी जुई बाय पास रोड (रोड नं.६) साठी बळजबरीने ताब्यात घेऊन त्यावर सन २००६-२००७ मध्ये रस्ता बांधला, परंतु या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम खात्याने / महाराष्ट्र शासनाने भूसंपादनाचा निवाडा जाहिर केला नाही तसेच भूसंपादनाची नुकसानभरपाई दिली नाही. त्यामुळे सदर शेतकऱ्याने वारंवार अर्ज विनंत्या करूनसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम खाते, महाराष्ट्र शासन यांजकडे पाठपुरावा करूनसुद्धा त्यांनी दाद घेतली गेली नाही. त्यामुळे प्रभुश्वर म्हात्रे, रमेश म्हात्रे प्रमेश म्हात्रे, प्रतिक म्हात्रे, ऋतिक म्हात्रे यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे ऍड.प्रियांका सुरेश ठाकूर यांचे मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमुर्ती श्रीराम शिरसाट यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजुने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची जमिन सार्वजनिक बांधकाम खात्याने बेकायदेशिररित्या हडप करून त्यांना कायदेशिर नुकसान भरपाई दिली नाही याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खाते, महाराष्ट्र शासन यांना जबाबदार ठरवले आहे व शेतकऱ्यांना त्यांच्या कळंबुसरे मोठी जुई वाडा बाय पास रोड (रोड नं.६) साठी ताब्यात घेऊन त्यावर रस्ता बांधलेल्या जमिनीच्या बाबतीत भूसंपादनाच्या कायदेशिर तरतुदीचा अवलंब करून ६ महिन्याच्या आत निवाडा जाहिर करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
या संदर्भातील हकिकत अशी की, कळंबूसरे मोठीजूई बायपास रोड (रोड क्र. ६) या रस्त्यासाठी प्रभुश्वर म्हात्रे व त्यांचे भाऊ रमेश म्हात्रे, प्रमेश म्हात्रे, प्रतिक म्हात्रे, ऋतिक म्हात्रे यांची जमिन सार्वजनीक बांधकाम खात्याने त्यांची परवानगी न घेता तसेच जमिन भूसंपादनाबाबत प्रभुश्वर म्हात्रे, रमेश म्हात्रे, प्रमेश म्हात्रे, प्रतिक म्हात्रे, ऋतिक म्हात्रे यांना कसलीही नोटीस न देता जमिनीवर बेकायदेशीर रित्या अतिक्रमण करून सन २००६ मध्ये रस्त्याचे काम सुरू केले. याबाबत प्रभुश्वर म्हात्रे व त्यांच्या भावांनी हरकत घेतल्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्यास कायदेशीर कारवाई करू असा दम सुद्धा त्यांना दिला आणि जमिनीवर भराव टाकून रस्त्याचे काम सुरू केले.
हे काम सदर शेतकऱ्याच्या शेतामधून करताना कसलीही खबरदारी न घेता पाणी जाण्यायेण्या साठी मार्ग न ठेवता रस्ता बांधला त्यातुन पाणी तूंबून सदर शेतकऱ्याची इतर जमिन सुद्धा नापिकी झाली. या सर्व प्रकारामुळे सदर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचे एकमेव साधन नष्ट झाले.सन २००६-२००७ पासून चा जमिनीचे मालक प्रभूश्वर म्हात्रे व त्यांच्या भावांनी सार्वजनिक बांधकाम खाते, महसूल खाते जिल्हाधिकारी यांसकडे अनेक वर्षे अर्ज विनंत्या करून सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही त्यांना दाद दिली नाही. त्यामुळे सन २०२३ मध्ये प्रभूश्वर म्हात्रे, रमेश म्हात्रे, प्रमेश म्हात्रे, प्रतिक म्हात्रे, ऋतिक म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जमिन बेकायदेशीर हडप करून त्यावर रस्ता बाधंणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे साधन नष्ट करणे याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे शेतकऱ्यांना सुधारित भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतूदीप्रमाणे आजच्या बाजार भावाप्रमाणे जमिन संपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम सन २००६-२००७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याचा तसेच २००६-२००७ पासून जमिनीच्या वापरा बाबतचे भाडे मिळवण्याचा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपणाऱ्या सरकारी यंत्रणेवर वचक निर्माण होणार आहे. त्याच प्रमाणे सदर जमिनीच्या भुसंपादनाचा निवाडा जाहिर करताना सन २०१३ च्या भुसंपादन कायद्याच्या कलम २८ मधिल तरतुदीचे पालन करण्यात यावे,
सदर जमिनीवर रस्ता बांधल्यामुळे वरील शेतकऱ्यांच्या मालकिच्या इतर जमिनीमध्ये पाणी तुंबत असल्यामुळे त्याबाबतची वेगळी नुकसान भरपाई तसेच २००६-२००७ पासून आजपर्यंत जमिन वापराबद्दल जमिनीचे भाडे व इतर सर्वप्रकारची नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निवाडा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असुन सन २०१३ चा भूसंपादन कायदा व सदर कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालाप्रमाणे सदर भुसंपादना बाबत निवाडा देण्यात यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे भुसंपादनाच्या कायदेशिर तरतुदिचा अवलंब न करता बेकायदेशिरित्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याच्या सरकारी यंत्रणेला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.तब्ब्ल २० वर्षानंतर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व आनंद व्यक्त केला आहे.
आमची कोणतेही चूक नसताना जमीन आमच्या मालकी हक्काची असून सुद्धा आम्हाला शासनाने विश्वासात न घेता कोणतेही नुकसान भरपाई न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जमिनीवर भराव करून रस्ता बनविला.याबाबतीत आम्हाला कोणतेही नोटीस दिले नाही. आम्हाला कळविले नाही. आम्हाला कोणतेही नुकसान भरपाई मिळाले नसल्याने मी व माझे भाऊ हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने शेवटी आम्हाला न्याय दिला आहे.सन २०१३ च्या भुसंपादन कायद्यानुसार व्याजासकट सर्व मोबदला आजच्या बाजार भावानुसार २००६ पासूनचे (२० वर्षाचे ) आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणार आहे. सदर जमिनीवर रस्ता बांधल्यामुळे वरील शेतकऱ्यांच्या मालकिच्या इतर जमिनीमध्ये पाणी तुंबत असल्यामुळे त्याबाबतची वेगळी नुकसान भरपाई तसेच २००६-२००७ पासून आजपर्यंत जमिन वापराबद्दल जमिनीचे भाडे व इतर सर्वप्रकारची नुकसान भरपाई व्याजा सकट देण्याबाबतचा निवाडा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असुन सन २०१३ चा भूसंपादन कायदा व सदर कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालाप्रमाणे सदर भुसंपादना बाबत निवाडा देण्यात यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
- प्रभुश्वर म्हात्रे, शेतकरी, कळंबूसरे, उरण
उच्च न्यायालय यांनी दिलेले आदेश:-
१. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रभुश्वर म्हात्रे ह्यांच्या जमिनीच्या निवाड्याची प्रक्रिया २०१३ च्या कायद्या अंतर्गत निकालाच्या दिवसापासून ६ महिन्याच्या आत पूर्ण करायची आहे.
२. निवाडा जाहिर करताना २०१३ चा कायदा अंतर्गत सर्व तरतूदी चा उबलंबन करुन कलम २८ अनुसार याचिकाकर्ते चा जमिन व शेती मध्ये झालेले सदर रस्त्याच्या बांधकामा मुळे झालेले नुकसान व शेती चा नुकसान ची नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
३. २००६ साला पासून याचिकाकर्तेचा जमिनीचा ताबा घेऊन रस्ता बांधल्या मुळे त्या दिवसापासून निवाडा जाहिर करिपर्यंत जमिनी चे भाडे देण्यात यावे.
