पुणे : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासातच 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचे समोर आले होते. या प्रमाणपत्रांवर तारीख 29 जानेवारी 2026 नोंदवली गेलेली आहे. एकीकडे राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना घाईगडबडीत हा निर्णय घेतला गेला असा आरोप झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मंजुरी देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे असे सांगितले. परंतु आता शिक्षण विभागाने मात्र या शाळांचा अल्पसंख्यांक दर्जा सर्टिफिकेट मान्य करत आरटीइ राखीव जागा शाळा नोंदणी कमी केल्याचे उघड झाले आहे असा दावा आप चे मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.

नियमात पळवाट शोधत अल्पसंख्यांक शाळा दर्जा हा या खाजगी शाळांसाठी कोट्यांवधीचा नफेखोरीचा विषय आहे. या मान्यतांना स्थगिती दिली हे सरकारचे म्हणणे दिशाभूल करणारे असून प्रत्यक्षात या सर्व शाळांनी या प्रमाणपत्राआधारे या शाळांनी आरटीई मधून शाळा नोंदणी काढून घेतलेली असून यातून साधारण या ७३ खाजगी शाळांचा दरवर्षी २५ कोटींपेक्षा अधिकचा फायदा होणार आहे. हा दिसतो त्या पेक्षा मोठा आर्थिक घपला असून त्यामुळेच तातडीने अल्पसंख्यांक दर्जा दिला गेला असावा.

या शाळांचा आरटीई सरासरी पट ६० X ( दरवर्षी फी सरासरी ७५००० – प्रतिपूर्ती १७५०० = फायदा ५७५००/- ) X ७३ शाळा = २५.१८ कोटी फायदा प्रतिवर्षी   

आता पुणे विभागातील पोदार इंटरनॅशनल स्कूल या ७ शाळा नव्याने नोंदणीतून बाहेर पडल्या आहेत. घाईघाईत महाराष्ट्रातील या ७३ शाळांना हा अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्याने साधारण ४४०० गरीब मुलांचा प्रवेश नाकारला गेला आहे.आता या सर्व शाळांना मनमानी फी आणि केवळ ' श्रीमंतांची शाळा' अशी खोटी प्रतिष्ठा मिळवणे शक्य झाले आहे. पैशाचे व्यवहार आधीच पूर्ण झाल्यामुळेच हा कोट्यावधीचा घपला होऊन दुखवटा काळात ही प्रमाणपत्रे दिली गेली. ही प्रमाणपत्रे रद्द का केली गेली नाहीत? या स्थगिती ची शिक्षण विभागाने दखल का घेतली नाही? असा प्रश्न आहे. *गेल्या सहा-सात वर्षांपासून चालू असलेल्या शाळामध्ये अचानक ५१% पेक्षा अधिक व्यवस्थापकीय समिती सदस्य/ संचालक आणि विद्यार्थी हे भाषिक अल्पसंख्यांक कसे झाले?

आर्थिक फायदा शाळांना आणि फटका गरीब विद्यार्थ्यांना, मग स्थगितीची सारवासारव कशाला?*असा सवाल मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे. एकीकडे लोकसंख्या वाढते आहे , सरकारी शाळा कमी होत आहेत, खाजगी शाळा वाढत आहेत मग आरटीई मधून शाळा नोंदणी मात्र दरवर्षी कमी होत आहे हा चमत्कार फक्त अल्पसंख्यांक विभाग आणि शिक्षण विभाग यांच्या सहकार्याने कोर्पोरेट शाळा करीत आहेत असा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी चे मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.