मुंबई : महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाअंतर्गत आयोजित दोन दिवसीय ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद व गुंतवणूकदार शिखर संमेलन (एआय फॉर ॲग्री २०२६)’ ही केवळ एक परिषद न राहता दीर्घकालीन सहकार्य आणि कृतीप्रधान भागीदारीचे व्यासपीठ ठरल्याचे प्रतिपादन कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी सांगता समारंभात केले.बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये पार पडलेल्या एआय फॉर ॲग्री २०२६ च्या सांगता समारंभ कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव रस्तोगी यांनी परिषदेचा आढावा मांडताना, आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्थांशी झालेल्या भागीदाऱ्या, विविध उपक्रमांचे लोकार्पण आणि धोरणात्मक पुढाकार हे ठळकपणे यादरम्यान दिसून आल्याचे सांगितले.
जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी महाराष्ट्र शासनाची भागीदारी ही केवळ प्रकल्पांपुरती मर्यादित नसून दीर्घकालीन सहकार्यावर आधारित आहे. गेल्या दोन दशकांपासून कृषी क्षेत्रात सुरू असलेले प्रकल्प, तांत्रिक सहाय्य आणि धोरणात्मक सल्ला यामुळे राज्याच्या कृषी विकासाला चालना मिळाली आहे. या परिषदेतून केवळ उच्च दर्जाच्या चर्चा झाल्या नाहीत, तर नवे सहकार्य, उद्योग-विद्यापीठ भागीदारी आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रात अंमलबजावणीसाठीची रूपरेषाही तयार झाली आहे. पुढील वर्षी अधिक क्षमतेच्या समांतर सत्रांसह परिषद आयोजित करण्यात येईल, असे अपर मुख्य सचिव रस्तोगी यांनी यावेळी सांगितले.
जबाबदार ‘एआय’ व जागतिक सहकार्यावर भर – कृषी सल्लागार मॅरिऑन व्हॅन शाइक
महाराष्ट्र शासनाने २०२५-२०२९ या कालावधीसाठी ‘एआय इन अॅग्रिकल्चर धोरण’ जाहीर करून ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल विशेष अभिनंदन करून या परिषदेत हवामान बदल, नैसर्गिक संसाधनांची मर्यादा, बदलती ग्राहक मागणी आणि मनुष्यबळाची कमतरता या पार्श्वभूमीवर एआय तंत्रज्ञानाची गरज असल्याचे नेदरलँड्सच्या कृषी सल्लागार मॅरिऑन व्हॅन शाइक यांनी सांगितले.भारतीय कृषी क्षेत्रात सुमारे ४० टक्के महिला कार्यरत आहेत. एआयची अंमलबजावणी ही जबाबदार पद्धतीने व्हावी, ती शेतकऱ्यांची जागा घेण्यासाठी नव्हे तर त्यांना सक्षम करण्यासाठी असावी. तसेच शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग आणि एआय अॅग्रीटेक कंपन्यांसाठी व्यवहार्य व्यवसाय मॉडेल व विश्वासार्ह डेटा पायाभूत सुविधा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या परिषदेत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे, मृदास्वास्थ्य जपणे, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि अचूक शेती यांचा समतोल साधण्याचा दृष्टिकोन मांडण्यात आला. नेदरलँड्समध्ये ‘एआय’च्या अंमलबजावणीत पर्यावरणीय शाश्वततेवर भर दिला जातो. भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात लवकरच जाहीर होणाऱ्या धोरणात्मक भागीदारीमुळे कृषी नवकल्पनांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. राज्याने कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा सार्वजनिक हितासाठी वापर करून भारताला जागतिक कृषी नवकल्पनांच्या केंद्रस्थानी नेण्याचा निर्धार केला आहे. या परिषदेत १० मुख्य सत्रे, १३ समांतर सत्रे आणि विविध देशांतील ११६ तज्ज्ञ सहभागी झाले. प्रमुख बहुपक्षीय विकास संस्थादेखील सहभागी झाल्या. परिषदेत काही राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करार झाले असल्याचे ग्लोबल एआय व डिजिटल परिवर्तन धोरणतज्ज्ञ विकास कानुंगो यांनी सांगितले.
‘एआय’ फॉर ॲग्री २०२६ ही परिषद वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, एफएओ, यूएनडीपी, आयएफएडी, वर्ल्ड बँक समूह, आशियाई विकास बँक, इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर दी सेमी ॲरीड ट्रॉपीक्स (आयसीआरएसएटी), भारतीय विज्ञान संस्था, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, सीआयआय तसेच जागतिक व राष्ट्रीय भागीदारांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली होती.कृषी क्षेत्रातील जागतिक तज्ज्ञ, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील नवे स्टार्टअप, गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्था यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या.यावेळी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
