मुंबई : राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.आमदार भिमराव तापकीर यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांची नवीन “सवलतीची व्याख्या” तयार केली असून त्या अनुषंगाने अनेक रुग्णालये आता धर्मादाय श्रेणीत येतात. या रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा आणि निधीबाबत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांमधील उपलब्ध खाटा आणि रुग्णांवरील खर्चाची अचूक माहिती मिळावी म्हणून शासनाने डायनॅमिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांची माहिती, त्यावरील खर्च, आणि धर्मादाय निधीचा उपयोग आदी माहिती कोणत्याही वेळेत पाहता येईल.

पूर्वी रुग्णालये केवळ खर्च दाखवायची, पण प्रत्यक्ष सेवा देतात की नाही याची खात्री नव्हती. आता निश्चित दर (रेट्स) शासनाने वाढवून दिले आहेत आणि त्या दरानुसारच रुग्णालयांना सेवा द्यावी लागेल. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचा दर सार्वजनिकपणे घोषित करणे अनिवार्य असेल. तसेच रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र आतापर्यंत या निधीचा अचूक वापर दिसून येत नव्हता. या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून हा  २ टक्के निधी डॅशबोर्डवर दिसेल, ज्यातून कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला हे स्पष्ट होईल. या संदर्भातील काही मुद्दे  उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून, शासनाचे मत स्पष्ट आहे की, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्याच्या आरोग्य योजना तसेच राखीव खाटा व निधी पारदर्शकपणे लागू कराव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे प्रत्येक रुग्णालयाच्या बेडची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. पुढील दुरुस्ती नंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.या प्रश्नाच्या चर्चेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, विधानसभा सदस्य विजय वड्डेटीवार, आमिन पटेल,प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.

वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा–बारवर कडक कारवाई करण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा-बारवर कडक कारवाई  करण्याबाबत कायद्यात लवकरच दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.राज्यात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा व डान्सबारविरुद्ध कारवाई करण्याचा मुद्दा आमदार सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणाले की, ऑर्केस्ट्राबारच्या नावाखाली काही ठिकाणी डान्सबार चालवले जातात. अशा ठिकाणी कारवाई केल्यानंतरही पुन्हा त्याच प्रकारे व्यवसाय सुरु केला जातो. त्यामुळे राज्य शासनाने ठरवले आहे की तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येईल. या अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात यासंदर्भात आवश्यक दुरुस्ती प्रस्तावित केली जाईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय दिले आहेत. राज्य शासनाने विविध वेळा कायदे आणि नियम तयार केले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदी घटनाबाह्य ठरवल्या. तरीदेखील राज्य शासनाने नव्याने नियम आखले असून त्यानुसार ऑर्केस्ट्रा बार चालवण्यासाठी विशिष्ट जागा, पार्टीशन, अल्कोहोलवरील निर्बंध आदी अटी घालण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पनवेल येथील प्रकरणाची तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा ; फसवणुकीचा संशय आल्यास लगेच १९३० वर संपर्क करावा –मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. अशा प्रकारचा कॉल, मेसेज किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो फसवणूक असल्याने डिजिटल ॲरेस्टचा फोन आल्यास नागरिकांनी तत्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा. अशा प्रकरणात जनजागृतीसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या वेळी सांगितले.राज्यात, विशेषतः मुंबई आणि अहिल्यानगर शहरांमध्ये “डिजिटल अरेस्ट” आणि ऑनलाईन फसवणुकीद्वारे होत असलेल्या लूट प्रकरणांबाबत आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,  अलीकडे काही फसवे लोक स्वत:ला पोलीस अधिकारी, कस्टम अधिकारी म्हणून ओळखवतात आणि नागरिकांना सांगतात की त्यांच्या नावावर आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्स सापडले आहेत. त्यानंतर ते नागरिकांना सांगतात की त्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आले आहे आणि स्क्रीनसमोरून हलू नये. त्यानंतर ते लोकांना घाबरवून मोठी रक्कम  ऑनलाइन ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडतात. या प्रकरणांत सामान्य नागरिकांसह उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकारीही फसले आहेत. एका निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि नौदलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सुद्धा भीतीपोटी पैसे गमावले आहेत. या फसवणुकीचे जाळे विदेशातून चालवले जाते, तर भारतातील लोक फक्त ‘हँडलर’ म्हणून काम करतात.

राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी व्यापक यंत्रणा उभारण्यात आली असून, जर कोणी चुकीने पैसे ट्रान्सफर केले असतील आणि तत्काळ १९३० वर कळविले, तर बँकांच्या समन्वयातून त्या रकमा गोठविणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.राज्य आणि केंद्र शासनाकडून याबाबत  जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. टीव्ही जाहिराती, रिंगटोन आणि विविध माध्यमांतून ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीबाबत सतत सूचना दिल्या जात आहेत. तरीही दररोज कोणी ना कोणी या जाळ्यात अडकत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अत्यंत जागरूक रहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.विधानसभा सदस्य अभिजित पाटील या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभाग घेतला.