मुंबई  :- महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचनेअंतर्गत पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी जाहीर केलेले आर्थिक विकास महामंडळ कार्यान्वित करून त्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना करण्याबाबतचा मुद्दा विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केला. यावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून बोलताना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकारांना येणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या की, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ अनेक पात्र पत्रकारांना मिळत नाही, कारण त्यांनी ज्या वर्तमानपत्रांमध्ये काम केले ते बंद पडलेले असते किंवा संबंधित संपादकांकडून प्रमाणपत्र मिळणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत पात्र पत्रकार अपात्र ठरत असल्याचे अनेक प्रकरणे त्यांच्या निदर्शनास आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, अशा प्रकरणांमध्ये सत्यता पडताळण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या कामात निकषांबाबत तांत्रिक अडचणीतुन मार्ग  काढण्यास यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज आहे, जेणेकरून पत्रकारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य मंच उपलब्ध होईल. अनेक वृद्ध पत्रकार आजारी असूनही योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत राहतात, मात्र विद्यमान यंत्रणेतील मर्यादांमुळे त्यांना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच जिल्हा स्तरावर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला (DGIPR) या संदर्भात अधिक अधिकार देऊन एक सक्षम आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्रीकार्यालयाकडे खाते असले तरी संबंधित मंत्र्यांनी या विषयाकडे लक्ष देऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचित केले.

यावर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे सांगितले.दरम्यान संपादक, माध्यम तज्ज्ञ व राजकीय विश्लेषक तसेच डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष राजा माने यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नी आ. श्रीकांत भारतीय यांनी विधिमंडळात आवाज उठविल्या बद्दल आ.भारतीय यांचे आभार मानले आहेत.डिजिटल पत्रकार"कायदेशीर व्याख्या ठरवावी,ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान निधी प्रलंबित अर्ज मंजूर करणे, राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे प्रश्न आदी मागण्या करुन विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.